सार्थक डेस्क।सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन अहिले देशलाई ठूलो संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा १४ जनाको ज्यान गुम्नु र सयौं घाइते हुनु केवल एक दुर्घटना मात्र होइन, यो गहिरो राजनीतिक–सामाजिक असन्तोषको प्रतिबिम्ब हो। यसले सरकारको निर्णयप्रति जनतामा कति ठूलो आक्रोश छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई “नियमन” भनेर व्याख्या गरे पनि यसले मूलतः जनताको मौलिक अधिकार खोसिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, यो नागरिकको आवाज, पीडा, माग र असन्तोष प्रकट गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र हो। आपतकालीन अवस्थामा राहतदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नसम्म यसको भूमिका निर्विवाद छ। यस्तो मञ्चलाई बन्द गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध मात्र होइन, संवैधानिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो।
हो, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, घृणात्मक भाषण र भ्रामक समाचार गम्भीर चुनौती हुन्। तर यसको समाधान पूर्ण प्रतिबन्ध होइन। पारदर्शी नियमन, जिम्मेवार प्रयोगको प्रोत्साहन, नागरिक शिक्षा र स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र नै दीर्घकालीन उपाय हुन्। बन्दीकरण भनेको समस्या समाधान होइन, बरु असन्तोष थप भडकाउने काम मात्र हो।
राजनीतिक नेतृत्वले आलोचना सहने र जवाफदेही बन्ने क्षमता देखाउनुपर्ने बेला हो। नागरिकलाई दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्दै मौलिक हक सीमित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अपमान हो। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिएको छ, जसलाई कुनै बहानामा कुर्नु वा बन्द गर्नु अस्वीकार्य हुन्छ।
चार दिनअघि नै यो पत्रिकाले सम्पादकीयमार्फत सरकारलाई गलत निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएको थियो। तर अहिलेको स्थितिमा योभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी। आन्दोलनमा दर्जनौंको ज्यान गइसकेको छ, अस्थिरता चरममा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी राजीनामा दिनु नै देशलाई निकास दिने विवेकपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ।
जनताको जीवन र सुरक्षालाई संकटमा पार्ने नेतृत्व टिकिरहनु लोकतन्त्रको अपमान हो। प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा मात्र स्थिरता, सहमति र नयाँ संवादको बाटो खुल्नेछ। यसले देशमा विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बलियो बनाउनेछ।
अन्ततः, समाधान दमन र नियन्त्रणमा होइन, संवाद र सहमतिमा छ। सरकारले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ, जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र जिम्मेवार शासनतर्फ फर्कनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई जोगाउने बाटो यही हो।








Discussion about this post