सार्थक ब्यूरो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण समारोहमा जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडलाई ‘सुनियोजित षड्यन्त्र’ जस्तो देखिएको टिप्पणी दिएकी छन्। सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका केन्द्रीय संस्थाहरूदेखि व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूसम्म आक्रमण हुनु सामान्य जनआक्रोशको सीमा नाघेको कुरा हो। यही कारण प्रधानमन्त्रीको शंका केवल राजनीतिक वक्तव्य मात्र नभई गम्भीर सुरक्षा संकेतको रूपमा लिन जरुरी देखिन्छ।
जेन जेड आन्दोलन व्यापक असन्तोष र भ्रष्टाचारविरोधी भावनाबाट प्रेरित भएको थियो। तर त्यही आन्दोलनकै नाममा उच्च सुरक्षा स्तर भएका सरकारी संरचनामा एकैपटक आगजनी हुनु कुनै स्वतःस्फूर्त घटनाको सीमाभित्र नपर्ने देखिन्छ।
यदि यस्ता घटना योजनाबद्ध थिए भने, आन्दोलनलाई बदनाम गराउने, राजनीतिक संक्रमण अस्थिर बनाउने, वा सत्ता परिवर्तनको बहानामा ‘स्ट्रक्चरल डिसरप्सन’ ल्याउने रणनीति हुनसक्छ। यसले आन्दोलनको वैधता कमजोर पार्ने खतरा पनि ल्याउँछ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील मुलुकमा ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रायः आन्तरिक स्वार्थ समूह र बाह्य प्रभाव दुवैको ‘टार्गेट’ बन्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले सम्भावित आन्तरिक ‘पावर ब्लक’ वा बाह्य ‘डेस्टेबिलाइजेशन एजेन्डा’ को संलग्नताको संकेत दिन्छ, जसको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। अन्यथा आन्दोलनकै नाममा अपराध गर्नेहरू सुरक्षित हुने र राजनीतिक संक्रमण अस्थिर हुने जोखिम रहन्छ।
जेन जेड आन्दोलनमा सहभागी बहुसंख्यक युवाहरू लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र परिवर्तनमुखी भावनाका थिए। तर केही समूहले हिंसात्मक गतिविधि गर्यो भने त्यसले आन्दोलनको नैतिक हैसियत कमजोर बनाउँछ।
यसकारण सरकारद्वारा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी आगजनी र तोडफोडको स्रोत, योजना, वित्तीय संजाल र सम्भावित अपराधीहरू पहिचान गर्नु अत्यावश्यक छ।
यस्ता गम्भीर घटनामा राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु वा दोषारोपणमै सीमित हुनु जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थाहरूमा आक्रमण हुनु संविधानको मूल संरचनामै आक्रमण हो — यसको राजनीतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरे आन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको वक्तव्यले संकेत गरेझैँ, जेन जेड आन्दोलनमा देखिएको हिंसा केवल आक्रोशको उपज मात्र नभई योजनाबद्ध षड्यन्त्र हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। यसको सत्य बाहिर ल्याउन गहिरो, निष्पक्ष र छिटो छानबिन अनिवार्य छ।
यदि यस्ता घटनालाई नजरअन्दाज गरियो भने जनआन्दोलनलाई बदनाम गराउन खोज्ने शक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन्, र लोकतान्त्रिक संक्रमण फेरि अनिश्चितताको गर्तमा फस्न सक्छ।








Discussion about this post