जिम्मेवारी दलहरूमाथि नै छ

हरि प्रसाद जोशी

नेपालको संविधान जारी भएको दशक नपुग्दै फेरि अस्थिरता, भ्रष्टाचार र दलगत भागबण्डाले जनताको भरोसा खस्काइदिएको छ। प्रतिनिधि लोकतन्त्र जनताको आकांक्षाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो तर वास्तविकतामा यो गुट, कृपावाद र स्वार्थको खेलमै सीमित भएको छ। यसले गर्दा संविधान नै असुरक्षित बनेको छ र शासन प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न खडा भएको छ। अब सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन, ठोस संवैधानिक र संरचनागत पुनर्विचार अनिवार्य बनेको छ।
सबैभन्दा पहिले, स्थिर नेतृत्वको व्यवस्था अपरिहार्य छ। बारम्बार सरकार बदलिने, संसद विघटन हुने र दलहरूको अस्थिर सौदाबाजीले देशलाई दीर्घकालीन नीतिहीनतामा धकेलेको छ। यस समस्याको मूल समाधान भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख चयनको व्यवस्था हो। चाहे प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन होस् वा राष्ट्रपतिय प्रणाली, जनताले चुनेको नेतृत्वलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर राख्ने संवैधानिक संरचना आवश्यक छ। नेतृत्व स्थिर भएपछि मात्र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन र विकास सम्भव हुन्छ।
दोस्रो, निर्वाचन प्रणाली सुधार अनिवार्य छ। वर्तमान मिश्रित प्रणालीले प्रतिनिधित्व बढाए पनि असंख्य दलको उत्पादन, विचित्र गठबन्धन र कमजोर सरकार जन्माइदिएको छ। निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्व मात्र होइन, शासन स्थिरता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसैले समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वबीचको अनुपात पुनःसमायोजन गर्ने वा वैकल्पिक ढाँचा खोज्ने बेला आएको छ। निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसमा देखिएका विकृति सुधार नगरेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति असम्भव छ।
तेस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत चुस्तीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेशलाई खारेज गर्ने आवाज उठे पनि त्यो अस्थिरताको अर्को कारण बन्न सक्छ। बरु प्रदेशलाई परिमार्जन र सुदृढीकरण गरेर चुस्त बनाइनुपर्छ। अधिकार, जिम्मेवारी र संसाधनको स्पष्ट विभाजन गरेर प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन जरुरी छ। स्थानीय तहलाई जनसेवा–मुखी बनाउन निर्दलीय प्रणाली वा कम्तिमा पनि दलगत हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले जनतामाझ सीधा जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
चौथो, अनावश्यक पद र संरचना खारेज गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। अहिलेका सरकारी संरचनामा अनेकौं तह, आयोग, निकाय र पदहरू छन् जसले ठोस काम नगरी जनताको करभार मात्र बढाएका छन्। अनावश्यक संरचनालाई विसर्जन गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई छोटकरी, सरल र परिणाममुखी बनाउनु नै दक्ष शासनतर्फको पहिलो कदम हो।
यसरी हेर्दा नेपाललाई आवश्यक मुख्य स्तम्भहरू स्पष्ट छन्—स्थिर नेतृत्व, चुस्त संरचना, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली र सुशासनको संवैधानिक आधार। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर यी सुधारतर्फ ध्यान दिन सकेनन् भने संविधानको आधार नै कमजोर हुँदै जानेछ। जनताको धैर्य सकिएको छ, अब सुधारको ढोका खोल्ने कि फेरि अस्थिरताको दलदलमा देशलाई धकेल्ने भन्ने जिम्मेवारी दलहरूमाथि नै छ।