आजको प्रश्न : दलहरू सुध्रिन्छन् कि फेरि ढालिन्छन् ?

सार्थक डेस्क।संविधान बनेको दशक नपुग्दै फेरि संशोधन र पुनर्संरचनाको माग उठ्नु आफैंमा राजनीतिक दलहरूको असफलताको प्रतिविम्ब हो। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका स्थानीय तह आज दलहरूको भागबण्डा, कृपावाद र भ्रष्टाचारको थलो बनेका छन्। दलहरूले जनताको भरोसा गुमाइदिँदा निर्दलीय स्थानीय तहको माग स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनेको छ।
जनताले रोज्ने प्रतिनिधि भन्ने नाममा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै पोस्दा सेवा–शासन सधैं दोस्रो नम्बरमा परेको छ। यस्ता अवस्थामा निर्दलीय स्थानीय तह जनतामुखी विकल्पका रूपमा आउन खोज्नु दलहरूको असफलतामाथिको आरोपपत्र हो। यो आक्रोश दलका ठालु नेताहरूको ढोंगी इमान्दारितामाथि सीधा तमाचा हो।
प्रदेशको कुरा पनि उही हो। खारेज गर भन्ने स्वर निस्कनु आफैंमा विगतको निराशाको उपज हो। तर समाधान खारेजी होइन—परिमार्जन र सुदृढीकरण हो। प्रदेशलाई जनताको पहुँचमा ल्याउने, खर्चालु संरचनालाई सरल पार्ने र उत्तरदायित्व तोक्ने काम नगरी खारेजले मात्र नयाँ अस्थिरता जन्माउँछ। दलहरूले यसलाई अझै पनि वेवास्ता गरे भने, फेरि आन्दोलन उर्लिन समय लाग्दैन।
यो असन्तोष केवल वर्तमान क्षणको विस्फोट होइन, भविष्यमा सुशासनको खोजी पनि हो। तर सुधारको नाममा फेरि अस्थिरताको खेल नचलोस्, त्यसका लागि गम्भीर तयारी आवश्यक छ। दलहरूले आफ्नो गिद्ध नजर र पेटपाल्ने प्रवृत्ति त्यागेर संविधान र जनताको मर्म जोगाउन नसके, उनीहरूलाई सडकले फेरि इतिहासको कचौरीमा फाल्नेछ।