जेनजी आन्दोलन : दोषी को ?

सार्थक डेस्क।जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलले नेपाली राजनीति र राज्यसत्तामाथि गहिरो घाउ छाडेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारविरुद्ध उठेको उक्त आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको प्रत्यक्ष परिणाम थियो, तर त्यसपछि घटनाक्रमले भयावह मोड लियो । प्रहरीको गोलीकाण्डका कारण ७४ जनाले ज्यान गुमाए, चार सयभन्दा बढी घाइते भए, भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भयो, अनि अन्ततः सरकार २० घण्टामै ढल्यो । यस्तो ऐतिहासिक घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने जिम्मा अहिले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको छ । प्रश्न के हो भने—अब दोषी को देखिन्छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गर्दै घटनामा प्रहरीसँग नभएका घातक हतियार प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् । तर प्रत्यक्षदर्शी र घटनास्थलका प्रमाणहरूले भने प्रहरी आफैंले जथाभावी गोली प्रहार गरेको पुष्टि गर्छन् । खासगरी, गोली छातीभन्दा माथि लक्षित गरेर चलाइएको विवरणहरू पीडित परिवार र सर्वसाधारणबीच अझै बल्झिँदो प्रश्न बनेको छ ।
त्यस समय गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर नैतिक जिम्मेवारी लिन खोजे पनि घटनाको वास्तविक आदेश श्रृंखला अझै अध्यारोमै छ । कानुन अनुसार गोली प्रहारको आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन सक्छन्, र त्यतिबेला काठमाडौंका सिडिओ छवी रिजाल थिए । तर उनले निर्णय गर्ने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह–अनुमति लिएका थिए वा थिएनन् भन्ने खुल्न बाँकी छ ।
युवामाथि भएको गोली प्रहारलाई तत्कालीन प्रतिपक्ष नेतृ तथा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले “नरसंहार” भनेकी थिइन् । त्यो अभिव्यक्तिले मात्र होइन, तथ्याङ्क र घटनावलीले पनि यसलाई साधारण “भीड नियन्त्रण” भन्दा धेरै गम्भीर बनाउँछ ।
अब कार्की नेतृत्वको आयोगले तीन महिनाभित्र सत्य उजागर गर्ने भनिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ—दोषी को ? आदेश दिने प्रधानमन्त्री रु गृहमन्त्री रु प्रहरी प्रमुख रु सशस्त्र प्रमुख रु सिडिओ रु वा ट्रिगर थिच्ने सिपाही रु दोषी पत्ता लगाउने काम सहज छैन । राजनीतिक दबाब, सुरक्षा निकायको एकता र शासकीय संस्कृतिको जटिलता बीच आयोग कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन्छ, त्यसैमा यसको विश्वसनीयता निहित हुनेछ ।
देशले यसपटक पनि दोषीलाई कारवाही नगरी जिम्मेवारी पन्छाइयो भने, यो घटना अर्को दुर्भाग्यपूर्ण “राज्यद्वारा संरक्षण प्राप्त हिंसा” को उदाहरण मात्र बन्न पुग्नेछ । त्यसैले आयोगलाई सम्पूर्ण सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीलाई स्पष्ट गर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने दिशा तर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । राज्यको जवाफदेहिता बिना प्रजातन्त्रको आधार बलियो हुँदैन ।