मनलाग्दी नियुक्ति खारेज : पारदर्शिता तर्फ पहिलो कदम

सार्थक डेस्क।राजनीतिक नियुक्ति र स्वकीय सुविधा राज्य व्यवस्थामा लामो समयदेखिको समस्या बनेको छ। पूर्वका सरकारले मनलाग्दी र स्वकीय स्वार्थअनुसार गरेका नियुक्तिले न केवल स्रोतको दुरुपयोग गरे, तर प्रशासनिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइरहेका थिए।
अन्तरिम सरकारले यसलाई सुधार्न पहिलो कदम चालेको छ। सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीले आफूखुशी स्वकीय सचिव नियुक्त गरी राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरिएको छ। अब संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले तीनभन्दा बढी सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। यसले अनावश्यक प्रशासनिक भार र खर्च दुवै घटाउने छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णयले कामको उद्देश्यअनुरूप खर्च सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ। साथै, सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्नै वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्दा आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने नियमले व्यक्तिगत सुविधाभन्दा सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने कदम हो।
यी निर्णयहरू पारदर्शिता र जिम्मेवारी तर्फ सरकारको पहिलो सकारात्मक संकेत हुन्। तर केवल नियम बनाउनु पर्याप्त छैन। कार्यान्वयन र निगरानीबिना यी सुधार सतत रहन सक्दैनन्। त्यसैले अब आवश्यक छ—स्थानीय तहदेखि संघसम्म, सबै निकायमा यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागू होस् र मनलाग्दी नियुक्ति तथा सुविधा दोहोरिन नदिइयोस्।राज्यको स्रोत र सुविधा केवल जनताको हितमा मात्र प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक आधार हो।