जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोग: निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको परीक्षा

सार्थक डेस्क।गत भदौ २३–२४ गते काठमाडौं र देशका विभिन्न भागमा भएको जेनजी आन्दोलनले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीद्वारा गोली चलाउँदा काठमाडौंमा १७ र इटहरीमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसपछिका घटनाले अहिलेसम्म ७४ जनाको जीवन लिएको र अरबौँको सम्पत्ति नष्ट भएको तथ्यले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो असर पुर्‍याएको छ।
यसै घटनाको सत्य तथ्याङ्क र कारण पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगका सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। आयोगले आजबाट आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्दै तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनेछ।
आयोगको पाँच कार्यादेशले स्पष्ट देखाउँछ कि यसको उद्देश्य केवल क्षतिपूर्ति वा राजनीतिक उत्तरदायित्व तोक्नु मात्र होइन। यसले घटनाका कारण पहिचान, भौतिक र मानवीय क्षतिको मूल्याङ्कन, सूचना संकलन, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन सुझावहरू, र कार्यान्वयन योग्य योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हुनेछ। यदि राजनीतिक दबाब वा प्रभावले आयोगको कामलाई प्रभावित पार्न सकेन भने, यसले नेपालको सुरक्षा, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कानूनको शासनलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।
साथै, आन्दोलनकारीहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। यसले स्पष्ट संकेत गर्दछ कि आम नागरिकको जीवन र अधिकारमा हुने क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारी तय गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ।
नेपालले भोगेको यस्ता घटनाले राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक अभ्यास र शासनमा पारदर्शिताको आवश्यकता अझै स्पष्ट बनाएको छ। जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष छानबिन र ठोस सिफारिश प्रस्तुत गरे मात्र, भविष्यमा यस्ता अराजकता र हिंसात्मक घटना रोक्न सकिन्छ।
अब समय आएको छ, आयोगले आफ्नो काममा ढिलाइ नगरी सत्यको पक्षमा र न्यायको मार्गमा अघि बढोस्। केवल प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र पर्याप्त छैन; त्यसले राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। जनता र सरकार दुवैले यसबाट सिकाइ र सुधारको अवसर लिनु अनिवार्य छ।