भूमि आयोग खारेजीसंगै डेढ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

सार्थक ब्यूरो ।अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगसँग आवद्ध १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहसम्म सञ्चालन गर्दै आएको सम्पूर्ण संरचना स्वतः विघटन हुने भएको हो।
गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन आदेशमार्फत स्थापना गरेको भूमि आयोगमा केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्यसहित आठ जनाको पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। साथै, केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ कर्मचारीका दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।
जिल्लास्तरमा हरेक जिल्लामा अध्यक्ष र तीन सदस्य गरी ४/४ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसरी ७७ वटै जिल्लामा ३०८ पदाधिकारी खारेज हुने छन्। केन्द्रस्तरसहित ३१६ जना राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने पक्का भएको छ।
यस्तै, आयोगले सम्पूर्ण जिल्लामा सर्भे र नाप–नक्सा कार्यका लागि १,१२८ जना कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरेको थियो। आयोग खारेजसँगै ती सबै कर्मचारी पनि बेरोजगार हुने अवस्था बनेको छ।
हाल आयोग सञ्चालनमा मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजीपछि तत्कालिन खर्च बचत हुने देखिएको छ। तर आयोगमार्फत आवेदन दिएका हजारौं नागरिकका जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया अधुरै रहने भएको छ, जसले आगामी दिनमा थप कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ।