जेनजी आन्दोलन २३अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी

सार्थक ब्यूरो ।भदौ २३ देखि असोज ८ गतेसम्म चलेको जेनजी आन्दोलनले केवल राजनीतिक तनाव मात्र उत्पन्न गरेन, यसले नेपालको बीमा क्षेत्रमै अभूतपूर्व दबाब ल्याएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीमा दर्ता भएका दाबी २,९८८ पुगेका छन्, जसको रकम झण्डै २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ।
यति ठूलो रकम नेपालको बीमा इतिहासमै कमै देखिएको छ। सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स मात्रले ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पनि अर्बौं रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले बीमा उद्योगमा तत्कालीन तरलता संकट र दिर्घकालीन स्थायित्वबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बागमती प्रदेशमा मात्रै १८ अर्बभन्दा बढीको दाबी दर्ता हुनु, आन्दोलनको केन्द्र र राजधानी वरिपरिको भौतिक तथा व्यावसायिक संरचनामा ठूलो प्रहार भएको प्रमाण हो। यसको अर्थ आन्दोलन केवल राजनीतिक नारा मात्र नभई शहरी अर्थतन्त्रमै विनाशकारी प्रभाव पार्ने किसिमले विकसित भएको हो।
अन्य प्रदेशमा पनि उल्लेख्य क्षति देखिन्छ, तर बागमती र अन्य प्रदेशबीचको दाबी रकमको अन्तरले क्षेत्रगत असमानता स्पष्ट देखाउँछ।
बीमा कम्पनीहरूको आधारभूत उद्देश्य ‘जोखिम व्यवस्थापन’ भए पनि यति ठूलो संख्यामा एकै पटक दाबी आउनु जोखिम पूर्वानुमान र नियन्त्रण क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यदि कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसके, ग्राहकको विश्वास गुम्नेछ। अर्कोतर्फ, ठूलो भुक्तानीले कम्पनीहरूलाई पूँजी अभावमा पार्न सक्ने भएकाले नियामक निकायलाई राहत प्याकेज वा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
जेनजी आन्दोलनलाई प्रारम्भमा युवा असन्तोषको स्वरूपमा बुझिए पनि, यसको परिणामले आर्थिक र सामाजिक दुवै संरचना कमजोर पारेको देखिन्छ। बीमा दाबीका यी तथ्यांकले आन्दोलनको क्षति केवल ‘राजनीतिक’ नभई ‘आर्थिक विनाश’ समेत भएको प्रष्ट पार्छ। यसले आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ— असन्तोष प्रकट गर्ने शैली यदि हिंसात्मक भयो भने यसको लागत समाजकै काँधमा पर्छ।
२३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी छोटो अवधिमा समाधान गर्न कठिन छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम दर बढाउने, ग्राहकलाई थप भार पर्ने, र भविष्यमा लगानीकर्ताहरूलाई पनि जोखिम लिन हिच्किचाउने सम्भावना बढाउँछ। यसैगरी, व्यापारी र सर्वसाधारणबीच ‘बीमा नै सुरक्षित उपाय हो कि होइन?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको २३ अर्ब ३९ करोड बराबरको बीमा दाबीले देखाएको छ कि हिंसात्मक आन्दोलनको मूल्य केवल सडकमा मात्र चुकाइँदैन, यसले वित्तीय संस्था, व्यवसाय, र सामान्य नागरिक सबैलाई गम्भीर दबाबमा पार्छ। अब प्रश्न यो हो— राजनीतिक असन्तोष व्यवस्थापनका लागि हामीले कस्तो वैकल्पिक संस्कृतिको खोजी गर्छौं?