भ्रष्टाचारको जरासम्म पुग्ने कि सतहमै अल्झिने ?

सार्थक डेस्क।नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अस्थिरतामा कर्मचारीतन्त्रलाई ‘नदेख्ने’ गरी अघि बढ्ने प्रयासहरू बारम्बार भएको छ, तर त्यसले कहिल्यै पनि दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सकेको छैन। विडम्बना के छ भने कर्मचारीतन्त्र स्वयं अस्थिरता चाहने र त्यसैमा रमाउने संरचनाका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।
आजको वास्तविकता के हो भने,देशको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो समस्या भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती हो। जसको जरामा नौकरशाही छ। अकूत सम्पत्ति आर्जन, महंगा निवास, चिल्ला गाडी, विलासी जीवनशैली, यी सबै जागिरको भरमा सम्भव छैन भन्ने तथ्य यथार्थ हो। राज्य सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामा सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय कर्मचारी केही वर्षमै पूँजीपति जस्तै जीवनशैलीमा पुग्नु, प्रणालीभित्रको चरम अस्वस्थता र नैतिक पतनको संकेत हो।
यसबारे सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन, किनभने अझै पनि अल्पसंख्यक इमान्दार कर्मचारी छन् जसको जीवनस्तर भ्रष्टाचारीहरूको जस्तो छैन। तर त्यस्तो इमान्दार वर्ग हावी हुन नसक्नु प्रणालीगत भ्रष्टाचारकै परिणाम हो। सेना, प्रहरी, न्यायपालिका,सबै क्षेत्रमा अकूत सम्पत्तिको स्रोत खोज्दा घुस, कमीशन र अनियमितता नै मुख्य कारण ठहरिन्छ। यसरी कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व पनि यसैमा डुबेको छ।
प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भयो कि कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा  भ्रष्ट बनाइयो ? उत्तर दुवै छेउमा छ। कर्मचारीतन्त्रसँग कार्यादेश, मूल्यांकन, बिल–भौचर, अनुबन्ध, ठेक्का–पट्टा सबैको नियन्त्रण छ। नेताहरू लालचमा परेपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउने सहज उपकरण यही तन्त्र बन्छ। फलस्वरूप राजनीतिले कर्मचारीलाई मात्र होइन, कर्मचारीले पनि राजनीतिलाई बिगारेको छ।
यस्तो अवस्थामा सुधार कसरी सम्भव हुन्छ? सामान्य प्रशासनिक सुधार वा कानुनी प्रावधानले मात्र पुग्दैन। जरासम्म पुग्ने उपचार आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउने संस्कारलाई भत्काउन, कडा जवाफदेहिता प्रणाली, सम्पत्तिको नियमित छानबिन, स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र र सेवा नैतिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तर यहाँ अर्को जोखिम पनि छ,सबैलाई बर्खास्त गरौं’ भन्ने अतिवादी सोच। यस्तो व्यवहारिक छैन। बरु संरचनात्मक सुधारमार्फत इमान्दार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, भ्रष्टलाई कडाभन्दा कडा दण्ड, नेतृत्वलाई नैतिक आचरणमा बाँध्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।
नेपालको पुनर्निर्माण केवल राजनीतिक सुधारले सम्भव छैन, न त कर्मचारीतन्त्रलाई उन्मुक्त छोडेर। दुबैको समानान्तर सुधार आवश्यक छ। नौकरशाहीलाई ‘स्थायी सरकार’ भन्ने भनाइ अब प्रश्नमा छ, यदि त्यही स्थायी सरकार भ्रष्ट र अकर्मण्य रह्यो भने लोकतन्त्र टिक्ने ग्यारेन्टी छैन।नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताको मूल कारणमध्ये प्रमुख हो—भ्रष्टाचारमा डुबेको कर्मचारीतन्त्र। विगतमा जसले शासन चलायो, उसलाई प्रलोभनमा पार्ने, लालच देखाउने, र अनियमितताको बाटो खोलिदिने शक्ति यही स्थायी सरकार अर्थात् नौकरशाहीले खेलेको छ। यही कारण नेपालमा न त सुशासन स्थापित भयो, न त विकासले गतिको अनुभूति दिलायो।
अहिलेको जेन–जेड आन्दोलनले पुरानो पुस्ताको असफलता र नौकरशाहीमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारप्रति असन्तोषलाई मुखरित गरेको छ। यो आन्दोलनले एउटा नयाँ पुस्ताको क्रान्तिकारी चेतना उजागर गरेको छ, जसले राज्य पुनःनिर्माणको मागलाई जनताको एजेन्डा बनाइदिएको छ। आन्दोलनपछि देखिएको आक्रोश अब सुधारको नीतिगत दिशामा परिणत हुन जरुरी छ।नेता र कर्मचारीबीचको अस्वस्थ सम्बन्धले देशलाई डुबाइरहेको छ। कर्मचारीले बिल–भौचर, ठेक्का, मूल्यांकनदेखि कार्यादेशसम्म नियन्त्रण गर्छन्। नेताले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्छन्। दुवैबीचको सिण्डिकेटले गर्दा राज्य सम्पत्ति व्यक्तिगत ऐश्वर्यमा परिणत हुन्छ। यही कारण जागिरे वर्गले अकूत सम्पत्ति जोडेका छन्, महंगा गाडी चढेका छन्, छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन्। इमानदार अल्पसंख्यक दबिएका छन्।
त्यसैले आजको चुनौती भनेको  ‘राज्य सुधार’ हो,जसको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो थालनी कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरण र पुनःसंरचना बाट सुरु गरनु जरुरी र अपरिहार्य छ।