२१ फागुनको चुनावबारे शंका किन गहिरिँदैछ ?

सार्थक डेस्क।फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन देशको लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को निर्णायक मोड हो। तर विडम्बना के छ भने, विघटित संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल , नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) , दुवैले चुनाव हुने–नहुने प्रश्नमै शंका प्रकट गर्न थालेका छन्।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। तर, कांग्रेसले प्रेस वक्तव्यमार्फत सरकारलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर ध्यान दिन चेतावनी दिएको छ भने, एमालेले तिनवटा स्पष्ट शर्त अघि सारेको छ – (१) प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण, (२) सबै दलसँग संवाद, र (३) भयरहित वातावरण। यी माग केवल पार्टीगत रणनीति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासका न्यूनतम पूर्वशर्त हुन्।
अहिलेको अन्तरिम सरकार बनेको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग कुनै अर्थपूर्ण संवाद भएको छैन। बरु, राहदानी रोक्का, आवतजावतमा रोकजस्ता प्रतिशोधात्मक कदमले सरकार जिम्मेवारीभन्दा भिन्न बाटोमा हिँडेको संकेत गरेको कांग्रेसको आरोप छ। एमाले पनि यही आरोप गर्दै सरकारलाई दलहरूलाई पन्छाएर, निषेध गरेर चुनाव गराउने प्रयास लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत भएको बताइरहेको छ।
यहीबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्र भने चुनावप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन्। रास्वपाले पुरानो अंकगणितमा अड्केर नबस्न कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिएको छ भने, माओवादी केन्द्र आन्तरिक पुनर्गठन र महाधिवेशनमार्फत चुनावी तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचन आयोग पनि सबै दललाई सहभागी बनाउन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ।
मुख्य प्रश्न भने यहीँ छ — के आगामी २१ फागुनमा साँच्चिकै चुनाव हुन्छ ? दलहरूलाई निषेध गरेर, भयरहित वातावरण नबनाईकन, अदालतमा अझै परीक्षण हुन बाँकी संवैधानिक विवाद टुंग्याउनैबिनाको अवस्थामा चुनाव गर्ने प्रयास मुलुकलाई निकास होइन, थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिमपूर्ण खेल हुनेछ।
त्यसैले सरकारलाई अहिल्यै सचेत हुनुपर्छ। समय थोरै छ, तर चुनाव मात्र लोकतान्त्रिक वैधताको बाटो हो। यसबेला जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा प्रतिशोधमा रमाउने सरकारलाई जनताले क्षमा गर्ने छैनन्।
फागुन २१ को चुनाव देशको भविष्यसँग गाँसिएको निर्णायक क्षण हो। यसलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने कुनै पनि शक्ति इतिहासकै अगाडि दोषी ठहरिनेछ।