हराएका हतियार र कमजोर राज्यसत्ता

सार्थक डेस्क।देशको स्थायित्व र सुरक्षाको आधारभूत स्तम्भ प्रहरी संस्था हो। तर अहिले नेपाल प्रहरीकै करिब ८ सयभन्दा बढी हतियार हराएको खबरले मुलुकको कानून–व्यवस्था र शासन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका दिनहरूमा प्रहरी कार्यालयमा भएको लुटपाट, आगजनी र आक्रमण केवल क्षणिक अराजकता थिएन — त्यो राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथिको ठोस चुनौती थियो। देशका विभिन्न स्थानमा ११ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए, जसमा केही फिर्ता भए पनि ठूलो हिस्सा अझै गायब छ। यसले प्रहरी मात्र होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनाको तयारी र प्रतिक्रियात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ।
सुरक्षाका लागि बनेको संस्थाका हातबाट हतियार खोसिनु र ती हतियार पुनः प्राप्त गर्न वर्षदिनसम्म राज्य असमर्थ देखिनु, शासन प्रणालीको असफलताको संकेत हो। राज्यको शक्ति तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब उसले कानूनको नियन्त्रणमा बल प्रयोगको एकाधिकार कायम राख्न सक्छ। अहिले त्यो एकाधिकारमै प्रश्न उठेको छ।
डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, हराएका हतियार खोज्न समिति बनेको छ। तर यति ठूलो जोखिमका बीच पनि खोजी कार्य ढिलो, अस्पष्ट र गैरउत्तरदायी देखिन्छ। हतियारहरू गैरकानुनी समूह, तस्कर वा चरमपन्थीको हातमा परे भने देशको आन्तरिक शान्ति संकटमा पर्न सक्छ।
प्रहरीका केही सदस्यले आन्दोलनका बेला ज्यान गुमाए, केहीले आत्मरक्षा गर्न आत्मसमर्पण गरे — यी दृश्यहरूले राज्यको अस्तित्वको मनोवैज्ञानिक गहिराइमा चोट पुर्‍याएका छन्। यो केवल प्रहरीको पराजय होइन, यो सम्पूर्ण शासन–प्रणालीको आत्मविश्वासमाथिको प्रहार हो।
पहिलो, राजनीतिक आन्दोलनका नाममा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसमा मौन बस्ने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ।
दोस्रो, सुरक्षा संयन्त्रलाई प्राविधिक, मनोवैज्ञानिक र संगठनात्मक रूपमा पुनः सशक्त बनाउने नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ।
यदि अहिले पनि सरकार मौन रह्यो भने, आज हराएका हतियार मात्र होइन — भोलि देशकै सुरक्षा–विश्वास हराउने खतरा बढ्नेछ।
राज्यले अब जनतालाई देखाउनुपर्छ — हतियार मात्र होइन, नियन्त्रणको शक्ति अझै राज्यकै हातमा छ।