प्रधानमन्त्रीको मन्त्री छनोटमा विवाद किन ?

सार्थक ब्यूरो ।अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्नुभएको छ। यसअघि दुईपटकका विस्तारले पनि पर्याप्त विवाद र आलोचना खेपिसकेको अवस्थामा, यो तेस्रो विस्तारले फेरि त्यही कथा दोहोर्याउने संकेत दिएको छ। मन्त्री बन्न लागेका चारमध्ये एक, खगेन्द्र सुनार, विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र पक्राउ पुर्जी जारी रहेको खुलासासँगै प्रधानमन्त्रीको निर्णय फेरि विवादको घेरामा आएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्री बन्ने पात्रहरू केवल राजनीतिक हैसियतका आधारमा होइन, नैतिकता, इमानदारी र सार्वजनिक विश्वासका आधारमा छनोट हुनुपर्छ। विशेषतः अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा बसेकी प्रधानमन्त्री कार्कीजस्तो व्यक्तित्वबाट जनताले उच्च मापदण्डको अपेक्षा गरेका छन्। तर व्यवहारमा बारम्बार विवादास्पद र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको समावेशले सरकारको नैतिक विश्वसनीयता प्रश्नमा पारिरहेको छ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा, मन्त्री बन्ने अन्य पात्रहरू—डा. सुधा शर्मा, गणपतिलाल श्रेष्ठ र बब्लु गुप्ता-आफ्ना-आफ्ना क्षेत्रका दक्ष र सामाजिक रूपमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान प्रशंसनीय छ। तर एउटा विवादित व्यक्ति समावेश गर्दा अरूका योगदान पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकार जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको हो। त्यस आन्दोलनको मर्म नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रणालीको पुनर्स्थापना थियो। तर अहिलेका निर्णयहरूले त्यस आन्दोलनको भावना र आदर्शलाई चुनौती दिएको अनुभूति गराइरहेको छ।
मन्त्री नियुक्तिमा विवादास्पद पात्रहरूको प्रवेश केवल सरकारको बदनामीतिर लैजान्छ। अन्तरिम सरकारलाई जनताले “सफा नेतृत्व” को प्रतीकका रूपमा हेरेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सन्तुलनभन्दा माथि उठेर नैतिक जिम्मेवारीका साथ निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ ।
अन्ततः, मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, तर त्यो अधिकार सँगसँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि जोडिएको छ। जनताको भरोसा जोगाउन प्रधानमन्त्रीले विवादरहित, पारदर्शी र सक्षम व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउने साहस देखाउनैपर्छ,नत्र सरकार नै नैतिक संकटमा फस्ने खतरा टार्न सकिँदैन।