अपि सडक निर्माणमा ढिलाइ : योजना छ, कार्यान्वयन कमजोर

सार्थक ब्यूरो ।अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र खण्डेश्वरीसम्म पुग्ने मकरीगाड–खण्डेश्वरी सडक निर्माणको कथा नेपालको विकास प्रशासनिक ढिलाइ र ठेकेदार निर्भर प्रणालीको प्रतिविम्ब हो। २०७७/७८ मा सुरु भएको यो परियोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न हुनु राज्यका विकास दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न हो।
सडक निर्माणमा बारम्बारको म्याद थप, ठेकेदारको सुस्तता र बजेटको अनिश्चितता — यी सबै कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन। सुर्खेतस्थित बिएन्डपी निर्माण सेवाले ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको भए पनि प्रगति न्यून रहनु ठेकेदारमात्रको कमजोरी होइन, अनुगमन प्रणालीकै असफलता हो। निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्दा कारबाही हुनुपर्थ्यो, तर नेपालका प्रायः परियोजनामा जस्तै यहाँ पनि “म्याद थप्ने संस्कार” दोहोरिएको छ।
मकरीगाड–खण्डेश्वरी सडकको करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ बाटो खोल्नुपर्नेछ, जसमा एक किलोमिटर क्षेत्रमा कठोर चट्टान छ। यस्तो कठिन भौगोलिक भूभागमा योजनाबद्ध प्राविधिक तयारीबिना ठेक्का सम्झौता हुनु नै समस्या हो। पर्वतीय भूभागका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समय र स्रोत दुवै खेर गएका छन्।
अपि हिमाल गाउँपालिकाका बासिन्दा आज पनि सडक अभावकै कारण अत्यधिक महँगी र कठिन जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्। मकरीगाडदेखि खण्डेश्वरीसम्म सामान ढुवानीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ तिर्नुपर्नु सामान्य कुरा होइन—यो दुर्गमको मूल्य होइन, राज्यको बेवास्ताको मूल्य हो। स्वास्थ्य, शिक्षा र बजार पहुँचमा समेत सडक अभावले बाधा पुर्‍याएको छ।
यो परियोजनामा सडक विभाग र गाउँपालिकाबाट चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि सांसद विकास कोषबाट प्राप्त तीन करोड कटौती हुने सम्भावनाले पुनः शंका उत्पन्न गरेको छ। विकासका नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट वितरणमा अस्थिरता रहेसम्म कुनै पनि पूर्वाधार योजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ।
सडक केवल यातायातको पूर्वाधार होइन, यो ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड हो। अपि हिमालका बासिन्दा सडकका भरमा बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिन चाहन्छन्। त्यसैले अब आवश्यक छ —कडा अनुगमन र ठेकेदारप्रतिको जिम्मेवारी निर्धारण,स्थानीय तह र केन्द्रबीच समन्वय र बजेट सुनिश्चितता,प्राविधिक र समय व्यवस्थापनमा सुधार
अपि सडकको ढिलाइ केवल एउटा योजनाको समस्या होइन, यो नेपालका विकास योजनामा व्याप्त ‘आरम्भ हुन्छ, पूरा हुँदैन’ संस्कृति विरुद्धको उदाहरण हो। जबसम्म योजनाको कार्यान्वयन राजनीतिक भाषणभन्दा बलियो हुँदैन, तबसम्म अपि हिमालका जनताले सडकको धुलो होइन, केवल आश्वासनको धुवाँ मात्र सुँघिरहनेछन्।