कञ्चनपुरका आरक्षपीडित प्रशासन अगाडि टहरामै रात बिताउँदै

सार्थक ब्यूरो । दशौँ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षा गरिरहेका आरक्षपीडितहरू फेरि एकपटक सडकमा निस्किएका छन्। आइतबार राति करिब ११ बजेदेखि उनीहरू महेन्द्रनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्। चिसो मौसममा भुइँमा पराल बिछ्याएर, त्रिपाल टाँगेर, स–साना बालबालिका र बृद्धबृद्धासहित उनीहरू न्यायको आशामा बसिरहेका छन्।
क्रृष्णपुर नगरपालिका अन्तर्गतको शंकर सामुदायिक वनबाट हटाइएपछि उनीहरू रातारात प्रशासन अगाडि आइपुगेका हुन्। हातमा खाद्यसामग्री, पुराना लुगा, पानीका बाल्टिन र केही पराल — यही हो उनीहरूको ‘घर’ अहिले। सरकारको दशकौँ पुरानो आश्वासन अझै पूरा नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले राज्यका हरेक सरकारहरूले झुटा वाचा गरेर आफूहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाए। “हामीले धेरै भरोसा ग¥यौँ, तर हरेकपटक सरकार बद्लियो, वाचा उस्तै रह्यो,” उनले भावुक हुँदै भने, “अब अन्तिम लडाइँको तयारीसहित प्रशासनकै ढोका अगाडि बसेका छौँ।”
तीन छोराहरू भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी अमृता नेपालीले आँसु पुछ्दै भनिन्, “नेपाल सरकारले त हामीलाई नागरिक नै सम्झेन।” उनको परिवार अहिले प्रशासन अगाडि टहरामै छ। बिहानको खाना बनाउन उनी बाल्टिनमा पानी भरेर अस्थायी चुल्होमा दाउरा बाल्छिन्।
हंस ओडले भने यो संघर्ष आफ्नो जीवनको भाग नै बनेको बताए। “१८ वर्ष भयो, हरेक सरकार आए, तर हामीको कथा सुन्ने कोही छैन,” उनले भने, “गरिबको पीडा कसैले महसुसै गर्दैन।”
जिल्लामा हाल २४७३ आरक्षपीडित परिवार छन्। तीमध्ये करिब दुई सयभन्दा बढी अहिले प्रशासन अगाडि धर्नामा छन्। बाँकी कतिपय परिवार विभिन्न ठाउँमा टहरा बनाएर बाँचिरहेका छन्।
धर्नास्थलमा सन्नाटा छ, तर त्यो सन्नाटाभित्र छ दशकौँदेखिको बेदना र असन्तोष। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—“पुनर्स्थापना र न्याय।” सरकारले चाँडो सुनुवाइ नगरे अब कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
धुलो, चिसो र भोकसँग जुध्दै, यी आरक्षपीडितहरूको संघर्ष अहिले मानवीय संवेदनाको परिक्षा बनिरहेको छ।