हिंसा विरुद्ध, न्याय र जवाफदेहिता

सार्थक डेस्क।देशमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको अस्थिरता, आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको हिंसा हाम्रो समाजको संवेदनशील पक्षलाई गम्भीर रूपमा छोएको छ। भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको घटनाले केवल सडक मात्र होइन, जनमानसमा पनि त्रास र निराशा छरिएको छ। आन्दोलन, प्रदर्शन र असन्तुष्टि लोकतन्त्रका अंग हुन्; तर ती जनअधिकार र न्यायका नाममा हिंसामा रूपान्तरित हुँदा राष्ट्रको अस्तित्वमै प्रश्न खडा भएको छ।
विभिन्न माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा ती घटनाका असंख्य व्याख्या, आरोप–प्रत्यारोप र भ्रमपूर्ण सूचनाहरू फैलिरहेका छन्। तर एउटा सत्य स्पष्ट छ—देश जलाउनेहरु, राज्यको सम्पत्ति नष्ट गर्ने, नागरिकमाथि आतंक मच्चाउने,व्यक्ति काे सम्पत्ति जलाउने आगजनी गर्ने काे कुनै लाइ छाेडिनु हुन्न। जोसुकै होउन्, तिनीहरूलाई माफी दिन सकिँदैन। आन्दोलन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो; तर त्यसको नाममा हिंसा फैलाउने र राज्यका संरचना भत्काउने प्रयास कुनै पनि रूपले स्वीकार्य छैन।
भदौ २४ गतेको लुटपाट र आगजनीमा सहभागीहरूलाई ‘आन्दोलनकारी’ भन्दा बढी आपराधिक समूहका रूपमा हेरिनु पर्छ। अनुसन्धानमा तथ्यहरू आउँदै छन् कि कतिपय समूहले जनआन्दोलनको आवरणमा आफ्ना स्वार्थका लागि अराजकता मच्चाए। असली आन्दोलनकारीहरू अर्थात् जेन्जी समूहका प्रतिनिधिहरूले उक्त दिन बिहानै आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए, जसले स्पष्ट गर्छ कि त्यसपछि भएका तोडफोड र आगजनीमा ती युवाहरूको प्रत्यक्ष भूमिका थिएन।
अब जिम्मेवारी राज्य र समाज दुवैको हो की कसले हिंसामा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कसले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्‍यो, र कसले त्यसको लाभ उठायो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धानकर्ता निकायले निष्पक्ष र प्रमाण–आधारित रूपमा दोषी पहिचान गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेछ। यस सँगै, निर्दोष नागरिक, विद्यार्थी, वा पेशाकर्मीहरू अनावश्यक रूपमा फस्ने स्थिति पनि हुन नदिई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
देशमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसर अभाव र असमानताबाट युवाहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूको आवाज सुन्ने र असन्तुष्टिको कारण बुझ्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रको हो। तर हिंसात्मक बाटोले समस्या समाधान हुँदैन; बरु त्यसले समाजमा विखण्डन र अविश्वासको बीउ रोप्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा असहमति व्यक्त गर्ने ठाउँ सधैं खुला रहनुपर्छ, तर त्यो असहमति संयम र जिम्मेवारीसहित व्यक्त हुनुपर्छ।
सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पनि यस्ता संवेदनशील समयमा सत्य सूचना र विवेकपूर्ण विचार फैलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भ्रामक प्रचार, नक्कली भिडियो र अतिरञ्जनाले समाजमा घृणा र विभाजन मात्र बढाउँछ। लोकतन्त्रको बल खुला विचारमा हो, नकि भीडको उन्मादमा।
आज देशले संयम, सत्य र न्यायको बाटो रोज्नैपर्ने अवस्था छ। अपराधी जसले जे गरे पनि, त्यसको राजनीतिक वा सामाजिक हैसियतले होइन, कानूनी दृष्टिले मूल्यांकन हुनुपर्छ। समान कानून, समान दण्डको सिद्धान्त कार्यान्वयन भयो भने मात्रै जनताको आस्था पुनर्स्थापित हुन्छ।विश्वास राजनीतिमा, प्रशासनमा, न्यायप्रणालीमा अहिले बिस्वास टुटिसकेको छ त्यसकारण दबाब मात्र गर्नु पर्याप्त छैन, संरचना तयार गर्नु पर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिले पनि समय लिन्छ।
देशलाई बचाउने जिम्मा केवल राज्यको मात्र होइन,हामी सबैको हो। सडकमा ढुंगा फ्याँक्नु वा सरकार ढाल्नु भन्दा पनि राज्यका कमजोरी सच्याउने र जनताको पीडा सुन्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाऔं, तर न्याय र जवाफदेहिताको पक्षमा अडिग रहौं। राष्ट्रलाई अस्थिरता होइन, शान्ति र सहअस्तित्वको बाटो चाहिएको छ। यही बाटोमा हिँडे मात्र हामीले साँचो अर्थमा देशलाई बचाउन सक्छौं।देशलाई केही दिनको लागि अस्थिर बनाउने काम कुनैपनि बहानामा स्वीकृत हुन सक्दैन। किनकि जब सार्वजनिक सम्पत्ति, नागरिक सुरक्षा, आत्मविश्वास गुम्छ , त्यसले अगामी पुस्ताको सपना समेत बिगार्छ। अहिले यो बेला,जब हामी– “हामी सभ्य नागरिक हौँ” भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।
हामीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न सबैलाई कानूनी र सामाजिक कारबाही दिनुपर्ने हो , तर त्यसका साथ नै हामीले अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सहयोग, पुनर्निर्माण, विश्वासको पुनर्स्थापना।
आजको दिन भनेको केवल आक्रोश प्रदर्शन गर्ने समय होइन, यो निर्णय लिने समय हो , के हामीले देश जलाउने तत्वहरुलाई छुट दिनेछौँ, वा हामीले देशलाई भविष्यको लागि संरक्षित गर्नेछौँ ? मेरो आग्रह यही छ , हिंसा विरुद्ध आवाज उठाऔँ, तर त्यो आवाज ‘प्यारो’ बाट होइन , ‘मानवता’ बाट शुरू होस्। देशको लागि, समाजको लागि, अनि हामीमध्ये निकै–धेरै युवाहरूको लागि व्यावहारिक बन्दै जानेछ र हिंसा विरुद्धको न्याय र जवाफदेहीता निर्धारण गरिनेछ। ।