नर्सिङ आन्दोलन : निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफामुखी प्रवृत्तिको प्रतिवाद

सार्थक डेस्क।नेपालमा नर्सहरूको जारी आन्दोलन केवल तलब र सुविधा वृद्धि माग्ने साधारण आक्रोश होइन, यो स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र गहिरिँदो श्रमशोषण, अपमान र नाफामुखी सोच विरुद्धको संगठित प्रतिरोध हो। सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले देशव्यापी रुप लिँदै गएको छ र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या र राज्यको नियमनहीनतालाई उजागर गरेको छ।
नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको विकास २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक उदारीकरणसँगै सुरु भएको हो। प्रारम्भमा चिकित्सक स्वयंले लगानी गरेका यी संस्थाहरूले सेवा, रोजगारी र प्रविधि दुवै क्षेत्रमा योगदान दिएका थिए। तर, समयसँगै स्वास्थ्य सेवा ‘व्यवसाय’ मा रुपान्तरण हुँदै गएको छ। प्रारम्भिक मानवीय सेवा भावनाको ठाउँ अहिले व्यापारीक सोचले लिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अस्पतालहरू परिवारगत उत्तराधिकारी वा व्यापारी समूहको स्वामित्वमा पुगेपछि सेवाभन्दा नाफा प्राथमिकता बन्न पुग्यो। यसैको परिणामस्वरूप नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्।
निजी अस्पतालका धेरै नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू लामो समयसम्म करारमा राखिन्छन्, तलब न्यून हुन्छ, र ओभरटाइम वा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पाउँदैनन्। धेरै संस्थाहरूले पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँलाई कम तलबमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्।
यसबाहेक अस्पतालका ल्याब, फार्मेसी, डायलासिसजस्ता विभागहरू ठेक्कामा दिइने र ती विभागका कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाउने घटनाहरूले श्रम अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेका छन्। यसरी नाफा प्राथमिकतामा केन्द्रित प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै असन्तुलित बनाएको छ।
राजधानीका केही अस्पतालहरूले पूरै संस्थालाई वार्षिक ठेक्कामा लगाउने, कानूनविपरीत वित्तीय कारोबार गर्ने र श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। नियमन निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेका कारण निजी क्षेत्रले मनपरी गर्न पाएको छ। परिणामस्वरूप, पेशागत संगठनहरूको गठन रोक्ने वा निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
यो आन्दोलनले श्रम अधिकारका मुद्दालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमाबाट बाहिर निकालेर आम श्रमिकको सवालमा परिणत गरेको छ। “अब त बोल्नुपर्छ” भन्ने भावना युवा स्वास्थ्यकर्मीबीच फैलिएको छ। यो जन–जेड (Gen Z) पुस्ताको चेतना र आत्मसम्मानको आवाज हो, जसले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई जवाफदेही बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ।
नर्सिङ आन्दोलन समाधान गर्न केवल संवाद होइन, ठोस संस्थागत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि—श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन: निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम, र सामाजिक सुरक्षाको दर्ता अनिवार्य गर्न।निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण: दण्ड र सजायसहित विशेष अनुगमन टोली गठन गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित निरीक्षण।निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता: सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा गरेको निर्णयका पालना गर्न समयसीमा तोक्न र उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कारबाही थालनी गर्न।
मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति।राजनीतिक लगानीको नियमन: स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी संशोधन र पारदर्शी लगानी प्रणाली।स्थायी संयन्त्रको निर्माण: स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत श्रमिक–नियोक्ता–सरकारबीचको गुनासो समाधान संयन्त्र गठन।
नर्सिङ आन्दोलन नेपालको श्रम र स्वास्थ्य नीति दुवैको दिशासूचक बनेको छ। यसले एउटा कठोर प्रश्न उठाएको छ, “मानव सेवा भन्ने क्षेत्रमा मानवीयता कता हरायो ?”
यदि सरकारले यस आन्दोलनलाई केवल तात्कालिक दबाबका रूपमा लिँदै उपेक्षा गर्‍यो भने, यसको प्रभाव स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दीर्घकालीन संकटका रूपमा देखा पर्न सक्छ।
अब आवश्यक छ, श्रम अधिकार र सेवा भावना बीच सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन नीति, जसले स्वास्थ्य सेवा दिनेहरूमाथि अन्याय नभई, सेवाग्राहीले पनि गुणस्तरीय उपचार पाउन सकून्। यही बाटोबाट मात्र नर्सिङ आन्दोलनको वास्तविक समाधान सम्भव छ।