जेनजी आन्दोलनको आवरणमा हिंसा : प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्थिरतामाथि हमला

सार्थक डेस्क।नेपाल अहिले राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत अस्थिरताको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, पुरानो संरचनामा असन्तुष्टि, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वासको कमी र सामाजिक असमानताले सँगसँगै मुलुकलाई चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पुर्‍याइरहेको छ। यद्यपि, यो संवेदनशील अवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवसरको प्रयोग गर्ने सट्टा, हालै ‘जेनजी आन्दोलन’को नाममा देखिएको हिंसात्मक गतिविधिले प्रजातान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय स्थिरतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण र आतंक फैलाउने गतिविधि कुनै पनि नाम, नारा वा पुस्ताको आवरणमा वैध वा नैतिक मान्य हुन सक्दैन। जेनजी पुस्ताका केही वैध मागहरूबारे संवाद आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर वर्तमान हिंसात्मक तरिका न त ती आकांक्षाको प्रतिनिधि हो, न त लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य।
यो हिंसा स्वतःस्फूर्त आक्रोश मात्र होइन। यसमा तत्कालीन सत्ता सन्तुलन भत्काउने प्रयास, उच्च स्तरीय संयन्त्रको विवादास्पद संलग्नता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पूर्व पदाधिकारी र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसँगको सम्भावित मिलेमतो जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तथ्य वा आरोप जे भए पनि, यस्तो संरचनात्मक खेलले नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर पार्दै समाजलाई अस्थिरतामा धकेलिरहेको छ।
सबभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार नेतृत्वको अभाव हो। मुलुक संकटको मोडमा पुगेको छ, तर दलहरू दम्भ, आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत राजनीति खेलेर परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, हिंसा र अस्थिरतालाई रोक्नुपर्ने बेला, राजनीतिक नेतृत्व नै संकटको हिस्सा बन्नु लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको लागि घातक छ।
विशेष चिन्ता उत्पन्न गर्ने कुरा,हिंसालाई ‘क्रान्ति’को आवरण दिन खोज्नु हो। कुनै पनि क्रान्ति परिवर्तन र सुधारको माध्यम हो, विध्वंस र आगजनीको होइन। सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय संरचनामा क्षति पुर्‍याउने गतिविधिलाई वैधता दिन खोज्नु राष्ट्र र जनताको पक्षविपरीत कार्य हो। यसले समाजमा असहिष्णुता, भय र अविश्वास बढाउँछ।
समाजले जुनसुकै राजनीतिक धार होस्, असहमति भए पनि हिंसालाई वैधता नदिने साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ। हिंसा स्वीकार गर्ने वा मौन रहने संस्कारले मात्र समस्या झन् गहिरो बनाउँछ।
अराजकता फैलाउने, राष्ट्रिय र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याउन राज्यलाई कठोर र दृढ कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। विधिशासनको कमजोरी स्वीकार्य छैन।
दलहरूले व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थका लागि आगोमा घिउ हाल्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको रक्षा प्राथमिकता हुनुपर्छ।
जेनजी पुस्ताका असन्तुष्टि वास्तविक छन्। तर राज्यले तिनलाई शान्तिपूर्ण, संस्थागत र कानुनी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिंसात्मक माध्यमले समाधान हुँदैन, उल्टो अस्थिरता र सामाजिक विभाजन बढाउँछ।
हिंसा, आगजनी र तोडफोडलाई कुनै पनि नाम वा नारा दिन खोज्नु राष्ट्रद्रोह र आतंकवादको समान हो। नागरिक समाजले एकजुट भएर यस्तो गतिविधिको सुस्पष्ट अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ।
नेपालले विगतमा हिंसा र अस्थिरताको मूल्य चुकाएको छ। फेरि त्यही मार्ग अपनाउने जोखिम अब स्विकार्य छैन। यस पटक समाज, राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले संयुक्त रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ,प्रजातन्त्र बलियो बनाउने बाटो हिंसा होइन, संवाद, कानूनी कठोरता र संस्थागत सुधार हो।
समाज र राज्यको यही सक्रिय संलग्नता मात्र मुलुकलाई अराजकता र चरम ध्रुवीकरणबाट जोगाउन सक्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै, हिंसालाई कटाक्ष गर्दै, कानुनी र संस्थागत ढंगले समाधान खोज्नु वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अपरिहार्य विकल्प हो।