जेनजीको नाममा आतङ्कको राजनीति : प्रश्नको केन्द्रमा राज्यको वैधता र प्रतिपक्षको चुनौती

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिममा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको भेलामा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्टले हालैको जेनजी आन्दोलनलाई “आतङ्क फैलाउने प्रयत्नको” रूपमा व्याख्या गरे। भट्टको अभिव्यक्ति एउटै दल या व्यक्तिको भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो देशमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक अविश्वास, संस्थागत अस्थिरता र युवापुस्तामा बढ्दो असन्तोष को संकेत पनि हो।
२३ र २४ गतेका घटनालाई भट्टले “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि संगठित आक्रमण” को रूपमा चित्रण गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्। यस्तो माग स्वाभाविक छ—किनकि कुनै पनि लोकतन्त्रमा हिंसा वा अराजकतालाई आन्दोलनका नाममा वैधता दिन सकिँदैन। तर प्रश्न यति मात्र छैन: आन्दोलन किन जन्मिन्छ ? किन युवाहरू विरोधका तीव्र तरिकातर्फ धकेलिन्छन् ?
राजनीतिमा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्न आन्दोलन वैध माध्यम हो। तर भट्टले आरोप लगाएझैँ यदि आन्दोलनले सार्वजनिक संरचना, संवैधानिक निकाय वा नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक दायराभन्दा बाहिर पर्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु स्वयं राज्यका नीतिगत कमजोरी र संवादहीनताको परिणाम पनि हुन सक्छ।
राज्यका अंगहरू नै लक्षित भएको भनी आरोप लगाइएका घटनाको छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक नगरी देशको राजनीतिक स्वास्थ्य साधिन सक्दैन।भट्टले युवा प्रयोग भएको दाबी गरे। नेपालका हरेक राजनीतिक उथलपुथलमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा छन्—कहिले नेतृत्वसहित, कहिले नेतृत्वविहीन। प्रश्न के हो भने:के युवालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार मोडिरहेका छन् ?कि राज्यले युवाहरूलाई सुन्ने ठाउँ खोसिँदै गएको छ ?
यदि दोस्रो प्रश्न सत्य ठहरिन्छ भने, आन्दोलनको उग्रता केवल युवाको असन्तोषको विस्फोट हो—उसलाई ‘प्रयोग’ मात्र भन्न मिल्दैन।भट्टले वर्तमान सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै प्रतिवादमा उत्रने घोषणा गरे। सरकारका निर्णयहरू अदालतमा चुनौती खेपिरहनु, संवैधानिक निकायका विवाद, प्रदेश संघीय संरचनामा देखिएका तनाव—यी सबले राजनीतिक स्थिरताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
तर समाधान फेरि उहीँ छ—संवाद, पारदर्शिता र संविधानको कडाइका साथ पालना। राजनीतिक आरोप मात्रै समाधानको बाटो होइन।भट्टले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई नक्सामा राखेर रुस–चीनसँग संवाद अगाडि बढाएको कारण ओली सरकार ढालिएको टिप्पणी गरे। यसले राष्ट्रियता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
नेपालको भू–राजनीति जटिल छ; तर यसलाई प्रत्येक राजनीतिक बहसमा ‘दोषारोपणको कार्ड’ बनाउनु समाधान होइन। बाह्य हस्तक्षेपको आरोप यत्तिकै भारी शब्द हो; त्यसलाई पुष्टि गर्न तथ्य र साक्ष्य आवश्यक छ।
उक्त भेलामा भूमि अधिकारबारे उठाइएका प्रसंगहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—भूमिहीनहरूका मुद्दा किन प्रत्येक सरकारमा अल्झिन्छ ?एमालेले निरन्तर उठाएको दाबी,माओवादीले आश्वासन मात्र दिएको आरोप,यी सबैले एक निष्कर्ष दिइन्छ: भूमि सुधार नेपालमा केवल राजनीतिक मुद्दा बनिरह्यो, समाधान बनिन सकेन।
जेनजी आन्दोलन, हिंसाका घटना, युवा असन्तोष, सरकारप्रतिको अविश्वास, भू–राजनीतिक दाबी–प्रतिदाबी र भूमिहीनको दीगो समस्या—यी सबै एउटै केन्द्रमा आएर अड्किन्छन्:
आन्दोलनको नाममा हिंसा अस्वीकार्य छ,युवा को असन्तोषलाई केवल ‘प्रयोग’ भन्नु जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो,सरकार वा प्रतिपक्षको असंवैधानिकताको दाबी अदालतले टुंग्याउने विषय हो,र बाह्य शक्ति खेलको आरोपलाई तथ्यसहित मात्र उठाउनुपर्छ।नेपाल आज राजनीतिक ध्रुवीकरण र भावनात्मक भाषणको मोडमा उभिएको छ। तर लोकतन्त्र जोगाउनु छ भने, सत्य, छानबिन, संवाद र जिम्मेवारी—यही चार स्तम्भमा टिक्नैपर्छ।