सार्थक ब्यूरो ।दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री आयातमा भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सामग्री सूचीको परीक्षण सकेर छुटका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि अब अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन पक्षमा काम गर्नेछ।
गजुरेलका भनाइमा, निर्माण ठेकेदारले भारतबाट ल्याइने उपकरण तथा सामग्रीको सूची बुझाएपछि मन्त्रालयहरूले छलफल गरी स्वीकृति दिएसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। भारत सरकारको सहयोगमा अगाडि बढिरहेको परियोजनाको जिम्मेवारी भारतकै निर्माण कम्पनीले लिएको छ र प्रारम्भिक कामहरू—जस्तै साइट क्लियरिङ, माटो सम्याउने, श्रमिकका लागि अस्थायी संरचना तयार पार्ने—पहिल्यै सुरु भइसकेका छन्। सामग्री आयात सहज भएपछि कार्य प्रगति थप तीव्र हुने विश्वास लिइएको छ।
करिब तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एस्टिमेट लागतमा तीन वर्षभित्र बन्दरगाह तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ मा पर्ने गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कुल ४२.३६ हेक्टर भूमि परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ, जहाँ भन्सार परीक्षण केन्द्र, गोदाम, क्वारेन्टाइन, अध्यागम तथा सुरक्षा संरचना निर्माण गरिनेछ।
महाकाली नदीस्थित चार लेनको पुलको पश्चिम भागमा भइरहेको यो आयोजना पूरा भएपछि कञ्चनपुर तथा समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापारिक गतिविधिमा ठूला परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। दिल्लीदेखि उत्तराखण्डको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच उपलब्ध हुने भएकाले क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा बन्दरगाह महत्वपूर्ण पूर्वाधार बन्ने आकांक्षा राखिएको छ। नेपाल सरकारले यस स्थानलाई सुक्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव वि.सं. २०६४ मै अगाडि सारेको थियो।


















Discussion about this post