प्रदेश सरकारकै नीतिले पर्यटन व्यवसाय थलिएको आरोप

सार्थक डेस्क।पर्यटन तथा पर्यापर्यटनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी नीतिकै कारण पर्यटन व्यवसाय अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सुदूरपश्चिम महोत्सवअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ बहस कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेशको पर्यटन नीति अस्पष्ट हुँदा व्यवसायी र युवाहरू निरुत्साहित भएको धारणा राखे । ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयक छलफलमा उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
युवा पर्यटन व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीले सरकारको नीतिगत अन्योलले युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न नसकिएको बताए । “सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर भन्नु र व्यवहारमा भने विभिन्न झन्झटिला नियम लगाउनु विरोधाभास हो,” उनले भने । पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय दर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालय धाउँदा महिनौँ बित्ने अवस्थाले युवालाई उद्यमबाट नै टाढा बनाएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार एउटा फर्म दर्ता गर्न पाँच–सात निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताले धेरै युवा निराश भएर विदेशिने अवस्था आएको छ । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक कागजात र जटिल कानुनी प्रक्रियाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरिरहेको उनले बताए । युवालाई पर्यटन उद्यममा जोड्न नीति र कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा) सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहले पनि प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र अवसरभन्दा बढी चुनौतीको सामना गरिरहेको बताए । “वर्षौँदेखि पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, तर हालका ऐन–कानुनमै रहेर व्यवसाय निरन्तरता दिन गाह्रो भएको छ,” उनले भने ।
प्रदेशको पर्यटन ऐन र नीतिले पर्यटन व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुको साटो निरुत्साहित गरिरहेको सिंहको आरोप छ । उनले प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ तत्काल संशोधन नगरेसम्म पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने दाबी गरे । निजी क्षेत्रले पर्यापर्यटनमा लगानी गरिरहेको भए पनि सरकारी तर्फबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने सडक, पदमार्ग, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार सेवा र शौचालयजस्ता आधारभूत संरचना नै अभावमा छन् । “एक पटक आएका पर्यटक सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने त्यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन नै हुँदैन,” उनले भने । ऐन संशोधन नहुँदा दर्ता भएका टुर एण्ड ट्राभल्स व्यवसाय नवीकरण गर्नसमेत नसकिएको उनले गुनासो गरे ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकृत दानबहादुर थापाले पर्यटन ऐन २०७७ संशोधनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार ऐन संशोधनका लागि निर्णय भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । “संशोधित ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,” उनले भने, “पर्यटन व्यवसायीसँग छलफलपछि संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यसमा केही समय लाग्न सक्छ ।”
थापाले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कमजोर रहेको पनि स्वीकार गरे । राजनीतिक प्राथमिकताका कारण बजेट पर्यटकीय क्षेत्रभन्दा अन्यत्र केन्द्रित हुँदा अपेक्षित विकास हुन नसकेको उनले बताए ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले यस वर्षदेखि सुदूरपश्चिम महोत्सवमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमसँगै ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ नामक बहस श्रृङ्खला सुरु गरेको हो । शुक्रबार सम्पन्न दशौँ श्रृङ्खलामा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलताबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो ।