जनताले फेरि यही भ्रम कति समयसम्म स्वीकार्ने ?

सार्थक डेस्क।नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ’ शब्द सधैं आशाको पर्याय बनाइन्छ। पुराना दलले दशकौंसम्म भागबन्डाको नाममा राज्य दोहन गरे भन्ने जनआक्रोशकै बीच रवि लामिछाने र बालेन शाहको राजनीतिक मिलनलाई पनि त्यही आशाको खोल ओढाइँदै छ। तर सार्वजनिक गरिएको सातबुँदे समझदारी पढ्दा प्रश्न उठ्छ ,यो दस्तावेज परिवर्तनको खाका हो कि दलाल संरचनाको पुनःप्याकेजिङ ?
इतिहासले के देखाइसकेको छ भने, पुराना दलले चुनाव जितेपछि एक दशकसम्म भागबन्डामा देश बाँडे। तर अहिले देखिएको दृश्य झनै चिन्ताजनक छ ,नयाँ भनिएकाहरूले चुनाव नजित्दै भागबन्डा सुरु गरिसकेका छन्। रवि–बालेन समझदारी त्यसैको प्रमाणजस्तो देखिन्छ। अगतिला गल्तीबाट सिकाइ त छ, तर गलत दिशामा छिटो सिकिएको आभास हुन्छ।
पहिलो बुँदामै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धका आन्दोलनका उपलब्धि र शहीद परिवारको माग सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ। सुन्नमा आकर्षक लाग्ने यो भाषाले वास्तवमा आन्दोलनलाई नै राजनीतिक सौदाबाजीको वस्तु बनाएको संकेत दिन्छ। भाद्र २३ र २४ का घटनाहरू अझै पूर्ण रूपमा छानबिनकै चरणमा हुँदा, त्यसको नैतिक श्रेय लिने र त्यसबाट राजनीतिक पूँजी निर्माण गर्ने प्रयास दलाल राजनीतिका पुरानै शैली हुन्।
“दश वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने” घोषणा सुन्दा नयाँ लाग्न सक्छ। तर कसरी ? कुन आर्थिक मोडल ? कुन उत्पादन प्रणाली ? यी प्रश्नमा दस्तावेज मौन छ। यस्तो अस्पष्ट समृद्धिको नारा प्रायः विदेशी अनुदान, ऋण र एनजीओ–आईएनजीओ निर्देशित अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई झनै निर्भर बनाउने ढोका खोल्ने काम मात्रै गर्छ। यही निर्भरता दलाल संरचनाको मूल शक्ति हो।
दलभन्दा राष्ट्र र चुनावभन्दा देश ठूला भन्ने बुँदा सुन्दर वाक्य हो। तर त्यही दस्तावेजमा संसद, सरकार र भावी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा खुला रूपमा झल्किन्छ। दलभन्दा माथि उठेको दाबी गर्नेहरूले चुनाव नजित्दै नेतृत्वको भागबन्डा सोच्नु आफैंमा विरोधाभास हो। यो विरोधाभासले देखाउँछ ,समस्या दलको अस्तित्व होइन, सत्ता लोभको चरित्र हो।
राष्ट्रपतिको भूमिका, प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध, संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर विगत अनुभवले के भन्छ भने, यस्ता नारामार्फत नै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइन्छ र पछि ‘स्वतन्त्रता’को नाममा दलाल समूहको नियन्त्रण स्थापित गरिन्छ। संरचना भत्काएर सुधार हुन्छ भन्ने भ्रम दलाल राजनीतिले सधैं बेच्ने कथा हो।
युवा ऊर्जा र अनुभवी नेतृत्वको संयोजनको कुरा कागजमा राम्रो देखिन्छ। तर व्यवहारमा यो बुँदा आफूअनुकूल पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने र असहज प्रश्न उठाउनेहरूलाई पन्छाउने औजार बन्ने जोखिममा छ। समावेशिता र योग्यता भन्ने शब्दहरू दलाल राजनीतिमा प्रायः ढालका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्।
निर्वाचन कानुन परिमार्जन र लोकतान्त्रिक सुशासनको कुरा गर्दै दस्तावेज अन्त्य हुन्छ। तर यस्ता सुधारको नाममा व्यवस्था नै अस्थिर बनाउने, सडक र भीडलाई संसदभन्दा माथि राख्ने र अन्ततः बाह्य शक्तिको खेलमैदान बनाउने उदाहरण विश्व राजनीतिमा प्रशस्तै छन्। नेपाल पनि त्यही दिशातर्फ धकेलिँदैछ कि भन्ने आशंका स्वाभाविक छ।
रवि–बालेन गठबन्धनले तत्काल उत्सुकता त बढाएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले आशाभन्दा निराशा गहिर्याउने सम्भावना बढी देखिन्छ। किनकि यहाँ नयाँ सोचभन्दा पुरानै भागबन्डा संस्कृति छिटो र खुला रूपमा देखिएको छ। फरक यत्ति हो ,पहिले चुनाव जितेपछि बाँडिन्थ्यो, अहिले चुनावअगावै बाँडिँदैछ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, दलालहरूको दबदबा अनुहार बदलिँदैमा समाप्त हुँदैन। जबसम्म स्पष्ट वैचारिक दिशा, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र संस्थागत सुधारको ठोस खाका आउँदैन, तबसम्म यस्ता समझदारीहरू परिवर्तनको होइन, भ्रमको दस्तावेज मात्रै हुनेछन्। प्रश्न अब यत्ति हो ,जनताले फेरि यही भ्रम कति समयसम्म स्वीकार्ने ?