गणतन्त्रको आवरणमा मौलाउँदै गएको नयाँ वंशवाद

सार्थक डेस्क।राजतन्त्रविरुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वबाटै आज गणतान्त्रिक वंशवादको अभ्यास देखिन थालेको यथार्थ झन् खुल्दै गएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सैन्य रणनीतिकारका रूपमा चिनिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ यसको प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। शान्ति प्रक्रियापछि व्यवस्थापिका संसद हुँदै संविधानसभा, राष्ट्रियसभा र अहिले एमालेको समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा पुग्दा उनको राजनीतिक यात्राले प्रश्न उठाउँछ—के जननिर्वाचन अब नेतृत्वका लागि अनिवार्य मापदण्ड रहेन ?
माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरण अदालतको फैसलाले उल्टिएपछि बादल एमालेमै अडिग रहे। पार्टीको उपाध्यक्ष र निर्णायक निकाय सचिवालयमा बसेका उनले प्रत्यक्ष जनसमर्थन परीक्षण गर्ने साहस भने देखाएनन्। सुरक्षित मानिने समानुपातिक सूची रोज्नुले नेताहरूको प्राथमिकता जनमत होइन, सत्ता निरन्तरतामा केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।
यही प्रवृत्ति कांग्रेसभित्र पनि देखिन्छ। २०४६ पछिको संसदीय राजनीतिमा स्थापित अर्जुननरसिंह केसीले दशकौँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना गरे। तर यसपटक प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट पन्छिँदै समानुपातिक सूचीमा बस्नुले कांग्रेसले आफैं तय गरेको ‘पहिले समानुपातिकमा परेकालाई दोहोर्‍याएर नल्याउने’ नीति लचकदार मात्र होइन, व्यक्तिकेन्द्रित बनेको सन्देश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा रहेका केही अनुहार ,जसले जननिर्वाचित संस्थामा पुग्ने अवसर नपाएका छन्स ,मावेशी प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा तुलना योग्य हुन सक्छन्। तर त्यही सूचीमा पार्टीका शक्तिशाली पदाधिकारी, चयन प्रक्रियाका संयोजक स्वयं पहिलो नम्बरमा बस्नु, नातागोतासमेत समेटिनु भने गणतन्त्रले भोग्दै आएको पुरानै रोगको नयाँ संस्करण जस्तो देखिन्छ।
समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचनले ओझेलमा पारेका दलित, महिला, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य थियो। राजनीतिक विश्लेषकहरू स्मरण गराउँछन्य ,सको वकालत गर्नेहरू नै पछि यस प्रणालीलाई सत्ताको सुरक्षित ढोकामा रूपान्तरण गर्न अग्रसर भए।
संविधानसभा निर्वाचनदेखि सुरु भएको समानुपातिक अभ्यास आज प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्म आइपुग्दा झन् विकृत बन्दै गएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हारेर वा प्रतिस्पर्धा नै नगरी पटक–पटक सांसद, मन्त्री भइसकेका नेताहरू पुनः समानुपातिक सूचीमार्फत संसद छिर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पद्मा अर्यालदेखि शान्ता चौधरी, कोमल वली, गुरु बरालसम्मको सूचीले यही संकेत गर्छ ,समानुपातिक प्रणाली अवसरको ढोका होइन, पुनरावृत्त सत्ताको भर्‍याङ बन्दैछ।
‘थाहा नपाई सूचीमा राखियो’ भन्ने बहानाले पनि अब काम गर्दैन। उम्मेदवारीसँगै मञ्जुरीनामा अनिवार्य हुने व्यवस्थाले यो सबै सचेत छनोट भएको पुष्टि गर्छ। दलित कोटाबाट मन्त्री भइसकेका जितु गौतम पुनः समानुपातिक सूचीमा देखिनुले प्रश्न उठ्छ ,के समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्म यही हो ?
गणतन्त्रको आत्मा समान अवसर, जवाफदेहिता र जननिर्णयमा आधारित हुन्छ। तर जब राजतन्त्रसँग लडेर आएका नेताहरूले नै सुरक्षित सूचीमार्फत सत्ता पुस्तान्तरण र पुनरावृत्ति गर्न थाल्छन्, तब गणतन्त्र नामको व्यवस्था केवल आवरणमा सीमित हुन्छ। आजको चुनौती राजतन्त्र फर्काउने होइन, गणतन्त्रलाई नेताकै हातबाट खोसिएको अर्थमा जनतामा फिर्ता गराउने हो।