राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक फेरबदल

सार्थक ब्यूरो ।आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले संसद्को माथिल्लो सदनमा दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई निर्णायक रूपमा परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै फागुन २१ गतेपछि नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ भने कांग्रेस–एमाले–जसपा गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा रहेको छ। अहिले कांग्रेसका १६, एमालेका ११, नेकपाका २७, जसपा नेपालका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सदस्य छन्। तर फागुन २१ गतेदेखि एमालेका ८, नेकपाका ९ (राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतमसहित) र जसपा नेपालका २ सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। यस चरणमा कांग्रेसका कुनै पनि सदस्य बाहिरिनु नपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको हैसियत बलियो बन्ने देखिन्छ।
चुनावी तालमेलको समीकरण पनि कांग्रेसको पक्षमा अनुकूल देखिएको छ। कांग्रेस, एमाले र जसपा नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपाले १ सिट लिएका छन्। प्रदेशगत मतभार र राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यी सबै उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना लगभग निश्चित छ। यसले निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन पुनर्संरचनाको अभ्यासजस्तो बनाएको छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता संरचना स्वयंमा राजनीतिक परिणाम निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हो। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ रहेको छ। यस संरचनामा कोशी प्रदेशमा एमाले तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि बाँकी ६ प्रदेशमा कांग्रेसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा जसपा तेस्रो ठूलो दल भए पनि गठबन्धनकै कारण निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा कोशी र लुम्बिनीबाट ३–३, मधेसबाट ४ तथा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यही आधारमा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २५, एमालेका ११, नेकपाका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ जना सदस्य रहने अनुमान गरिएको छ। संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट थप एक जना सदस्य मनोनित हुने व्यवस्था पनि छ।
यस संरचनाअनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग ३६ सांसद पुग्नेछन्, जसले स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गर्छ। कांग्रेस, एमाले र जसपा गठबन्धनसँग ३९ सांसद हुने अनुमान छ, जुन दुईतिहाइ बहुमतभन्दा मात्र एक सिट कम हो। यदि जनमोर्चा वा मनोनित सदस्यको समर्थन जोडिएमा दुईतिहाइ बहुमत समेत सहजै पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ।
यसअघि २०८१ असार १७ मा गठन भएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले विधेयक पारित गर्न बारम्बार अवरोधको सामना गर्दै आएको थियो। तर अबको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा स्पष्ट र स्थायी बहुमत बन्ने देखिएको छ, जसले कानून निर्माण र नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, यो निर्वाचन केवल सदस्य चयनको प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक चरित्र र सरकारको कार्यक्षमतामा निर्णायक मोड ल्याउने घटनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ।