वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति कटौतीप्रति वन प्राविधिक सङ्घसंस्थाको आपत्ति

सन्जिब दुलाल

हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायत विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचना पुनर्लेखन गरिँदै आएकोप्रति वन क्षेत्रका पेसागत सङ्घसंस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
वन प्राविधिक सङ्घसंस्थाहरूले मौजुदा सङ्गठन संरचनामा प्राविधिक जनशक्ति कटौतीको सम्भावनाप्रति आपत्ति जनाउँदै, यसले प्रदेशको वन तथा वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । यसअघि मिति २०८२ कात्तिक १८ गते प्रदेश सचिवमार्फत आफ्ना राय तथा सुझाव पेस गरिसकिएको स्मरण गराउँदै, संरचना पुनर्लेखन गर्दा बागमती प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँका अनुसार वन, वन्यजन्तु र जलाधार संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मुख्य आधारस्तम्भ हो । छोटो समयमै प्राविधिक कार्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिए सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन तथा जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल, बागमती प्रदेश कार्य समितिले संयुक्त रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संगठन संरचना पुनर्लेखन गर्दा प्रदेशको पर्यावरणीय अवस्था र जैविक विविधताको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा जनशक्ति कटौतीले वन व्यवस्थापन, संरक्षण र सेवामा दीर्घकालीन समस्या सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
सङ्घसंस्थाहरूले वातावरणीय दिगोपन, सेवाको गुणस्तर र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै, वास्तविक आवश्यकताको गहिरो अध्ययन नगरी दरबन्दी कटौती नगर्न मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । साथै, मौजुदा प्राविधिक जनशक्तिको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
त्यसैगरी, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखनको क्रममा कर्मचारी सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षहरूको रायलाई समेटेर समावेशी र व्यवहारिक निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ ।
उक्त संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन बागमतीका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम र जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल बागमतीका अध्यक्ष राजेश कुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको ओएन्डएम संरचना पुनर्लेखन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला वन क्षेत्रका तीन प्रमुख पेसागत सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।