जागिरमा सीमित हुँदै राजनीति

– हरि प्रसाद जोशी
देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशक नाघिसकेको छ । यस अवधिमा केही अपवादबाहेक निरन्तर राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने २०७२ सालमा जारी संविधान लागू भएको एक दशक नजिकिँदै छ । तर संविधान कार्यान्वयनको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन
संविधानअनुसार लागू भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक सबै ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । अहिले पनि व्यवहारमा पञ्चायतकालीन कानुनहरू चलिरहेका छन् । संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा हजारौँ सांसदहरूले देश र जनताको नाममा सुविधा लिएका छन् । तर सोही अवधिमा संविधानअनुकूल कानुनी संरचना पूर्ण रूपमा तयार हुन नसक्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।
गत १७ वर्षमा संघीय संसद, संविधानसभा र प्रदेश संरचनामा गरी झन्डै दुई हजार हाराहारी सांसदहरूले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । मासिक औसत पारिश्रमिकको हिसाब गर्दा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र राज्यमन्त्रीको खर्च जोड्दा राज्यकोषमाथि परेको आर्थिक भार झनै गम्भीर देखिन्छ ।
संघीय संरचनाअन्तर्गत सात प्रदेश, सयौँ प्रदेशसभा सदस्य, दर्जनौँ मुख्यमन्त्री र सयौँ मन्त्री बनेका छन् । तर यसको प्रतिफल नागरिकले कति अनुभूति गर्न सकेका छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । योग्यता, क्षमता र सार्वजनिक हितभन्दा आसेपासे, चाकडी र गुटगत स्वार्थका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई सेवाभन्दा बढी ‘जागिर’ बनाएको आरोप व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ । यही कारण जनतामा राजनीतिक वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
संविधान निर्माणका बेला आदर्श र अपेक्षा उच्च राखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा मनपरी व्याख्या गर्दै राज्यकोष दोहन हुने गरेको गुनासो छ । वैधानिक रूपमा तलब, भत्ता, भ्रमण, गोष्ठी र सेमिनारमै राज्यको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । तर नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने सेवा र सुविधा भने अत्यन्त सीमित देखिन्छ ।
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र मूलतः कानुनी शासन र स्वअनुशासनमा आधारित प्रणाली हुन् । तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि सामन्ती सोच र व्यवहारबाट समाज मुक्त हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार नबन्ने र दोष अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।
संविधानले तोकेको काम नगर्ने, तर अधिकार र सुविधा मात्र उपभोग गर्ने संस्कृतिले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको छ । यही कारण आज जनताको एक हिस्साले प्रतिगमनलाई समेत ‘अभिभावक’को रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ । यसको अर्थ लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व दिन नसकेको स्वीकारोक्ति हो ।
संसदीय अभ्यासमा स्थायित्वको अभाव पनि ठूलो समस्या बनेको छ । १७ वर्षमा १४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिनु प्रजातान्त्रिक संस्कार कमजोर भएको संकेत हो । सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश हुँदाहुँदै पनि अल्पमत वा तेस्रो शक्तिले सरकार बनाउने अभ्यासले प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने मुलुक असफल राज्यतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा बढ्दै जानेछ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरू आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य हुनुपर्छ । संविधान संशोधन, राज्य पुनर्संरचना र सीमांकनजस्ता विषयमा गम्भीर बहस गर्दै राजनीतिलाई पुनः जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ ।
राजनीतिले जनतालाई सेवा र अभिभावकत्व दिन थालेको दिनदेखि मात्र देश अग्रगामी दिशामा अघि बढ्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई सबैले बुझ्नै पर्ने समय आइसकेको छ ।