प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कमजोर तर युवाको बढ्दो सहभागिता

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले उम्मेदवारको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र होइन, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक प्रवृत्तिबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशका १६ निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल २१० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलाको संख्या १८ मा सीमित रहनु समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतामाथि पुनः प्रश्नचिह्न बनेको छ। कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको हिस्सा ८ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र हुनु प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संरचनामा लैङ्गिक असन्तुलन अझै गहिरो रहेको संकेत हो।
संविधान र कानुनले समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिनु राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र प्राथमिकतामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको अवस्था हो। समानुपातिक सूचीमा महिला सहभागिता देखिए पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा दलहरू अझै पुरुषकेन्द्रित सोचबाट मुक्त हुन नसकेको यथार्थ यस तथ्यांकले उजागर गर्छ।
उम्मेदवारी वितरण हेर्दा प्रदेशभित्र पनि असमानता देखिन्छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ तथा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ र २ मा सबैभन्दा धेरै १९/१९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने बझाङमा मात्र ७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसले जनसंख्या, राजनीतिक सक्रियता, दलको संगठनात्मक पहुँच र स्थानीय मुद्दाको तीव्रतामा आधारित क्षेत्रगत फरक स्पष्ट देखाउँछ। शहरीकरण र राजनीतिक केन्द्रिकरण बढी भएका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनु स्वाभाविक भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा विकल्प सीमित हुनु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले चिन्ताजनक पक्ष हो।
यस निर्वाचनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको युवा उमेर समूहको बढ्दो सहभागिता हो। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, जुन कुल उम्मेदवारको १६.७३ प्रतिशत हो। लामो समयदेखि अनुभवी र स्थापित नेताहरूको वर्चस्व रहेको नेपाली राजनीतिमा यो तथ्य सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। युवाको उपस्थितिले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग अब नारामा मात्र सीमित नरही व्यवहारमै प्रवेश गर्न थालेको देखाउँछ।
युवाको बढ्दो सहभागितासँगै दलहरूको रणनीतिमा पनि आंशिक परिवर्तन देखिन्छ। संगठन विस्तार, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, स्थानीय मुद्दाको प्रभावकारी उठान र चुनावी अभियानको अग्रपंक्तिमा युवालाई अघि सार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले दलहरू पनि समयानुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न बाध्य हुँदै गएको संकेत दिन्छ।
३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहको उल्लेखनीय उपस्थिति भने अनुभव र ऊर्जाबीचको सन्तुलनका रूपमा देखिन्छ। यही मिश्रणले आगामी राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने संकेतसमेत दिन्छ। तर, युवाको संख्यात्मक वृद्धि सकारात्मक भए पनि उनीहरूको नीति, वैचारिक स्पष्टता र संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमताको परीक्षण भने निर्वाचनपछिको व्यवहारले मात्र प्रमाणित गर्नेछ।
समग्रमा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सुदूरपश्चिममा प्रतिस्पर्धात्मकता, युवाको उत्साह र क्षेत्रगत विविधताको मिश्रित चित्रका रूपमा देखिएको छ। तर महिलाको न्यून सहभागिता र केही क्षेत्रमा सीमित विकल्पले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यदि निर्वाचनलाई साँच्चिकै परिवर्तनको माध्यम बनाउने हो भने दलहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नाराबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।