सुदूरपश्चिमका ४६ मतदान केन्द्र हिमपातको सम्भावित जोखिममा

सार्थक ब्यूरो।फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४६ वटा मतदान केन्द्रलाई हिमपातको सम्भावित जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार बाजुराका २२, डडेल्धुराका १९ र बझाङका पाँच मतदान केन्द्र हिमपातको जोखिममा परेका छन्। यस्तै अवस्था अन्य प्रदेशका केही स्थानमा पनि देखिएको आयोगले जनाएको छ।
सामान्यतया फागुन महिनाको तेस्रो सातासम्म यी हिमाली क्षेत्रहरूमा हिमपात हुने सम्भावना रहने भएकाले ती मतदान केन्द्रलाई विशेष निगरानी सूचीमा राखिएको हो। दार्चुलाका टिंकर र छाङरु मतदान केन्द्रमा पनि हिमपातको जोखिम रहे तापनि सो अवधिमा त्यहाँका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगातर्फ बसाइँ सर्ने भएकाले मतदान केन्द्र खलंगामै तोकिएको छ।
बाजुरामा हिमाली गाउँपालिकाका पाँच, स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाका छ, जगन्नाथ गाउँपालिकाको एक, गौमूल गाउँपालिकाका तीन, खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका तीन, त्रिवेणी नगरपालिकाका दुई र बूढीनन्दा नगरपालिकाका दुई मतदान केन्द्र जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए।
यसैगरी बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा रहेका पाँचै मतदान केन्द्र हिमपातको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। धलौन माध्यमिक विद्यालय १ र २, काँडा, धुली तथा एडाडकुडी डाँडा मतदान केन्द्रमा हिमपात हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
डडेल्धुरामा अजयमेरु गाउँपालिकाका चार, अमरगढी नगरपालिकाका तीन, आलीताल गाउँपालिकाका तीन, गन्यापधुरा गाउँपालिकाका चार, नवदुर्गा गाउँपालिकाको एक र भागेश्वर गाउँपालिकाका चार गरी कुल १९ मतदान केन्द्रलाई जोखिम सूचीमा राखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार दार्चुलामा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको छ। अन्य जिल्लामा जोखिममा परेका मतदान केन्द्रको हकमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले आवश्यक विकल्प तय गर्ने उनले बताए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको हो। हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिमपातले निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने विषयमा निर्वाचन आयोग सचेत रहेको छ। मौसम अनुकूल भए एकै चरणमा निर्वाचन गरिने तयारी भए पनि प्रतिकूल अवस्था आएमा दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा आयोग अघि बढेको जनाएको छ।