नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला बन्दै

सार्थक डेस्क।आज नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा होइन, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। अमेरिका, भारत र अब चीनसमेत नेपाललाई आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थको क्रिडास्थल बनाइरहेका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ, यो हस्तक्षेप अब पर्दा पछाडिबाट होइन, खुला रूपमा अघि बढ्दै छ। भाद्र २४ मा भएको आगजनी र तोडफोड कुनै आकस्मिक घटना थिएनस त्यो अस्थिरता निम्त्याउने योजनाबद्ध परिणाम थियो।
दुर्भाग्य, यस खेलमा विदेशी शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरू नै मुख्य मोहरा बनेका छन्। उनीहरू राष्ट्रका प्रतिनिधि होइन, विभिन्न शक्तिकेन्द्रका ‘एजेन्ट’ जस्तै देखिन थालेका छन्। एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक मालिक छन्, र ती मालिकहरूको चाहनाअनुसार नीति, आन्दोलन र गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। तर सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर उनीहरू “राष्ट्र र जनताका लागि” भन्दै भाषण गर्न थाक्दैनन्। यही दोहोरो चरित्रले नेपाली राजनीतिलाई विश्वासहीनताको गहिरो खाडलमा पुर्या्एको छ।
राज्यको मूल जिम्मेवारी ,राष्ट्रिय पूँजीको विकास, राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन र साधन–स्रोतको न्यायोचित उपयोग ,सबै क्षेत्रमा गम्भीर असफलता देखिन्छ। आजसम्म नेपालले बलियो राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग निर्माण गर्न सकेको छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा आयातमुखी र उपभोगवादी संरचना झन् गहिरिँदै गएको छ। नीति त बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिन्छ, तर उद्योग चल्दैनन्। परिणामतः युवाशक्ति विदेश पलायन हुन्छ, र देश रित्तिँदै जान्छ।
यस अवस्थाको मूल कारण नीतिगत दिवालियापन र नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभाव हो। सरकारहरू फेरिन्छन्, तर सोच फेरिँदैन। विदेशी अनुदान र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरता होइन, झन् परनिर्भरता बढाएको छ। जबसम्म राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन आर्थिक र औद्योगिक नीति बनाइँदैन, तबसम्म नेपाल अरूका रणनीतिक प्रयोगशाला बन्ने क्रम रोकिँदैन।
अब आउने फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन केवल उम्मेदवार जिताउने प्रक्रिया मात्र हुनु हुँदैन। यो जनताको निर्णायक हस्तक्षेपको अवसर हो। वास्तविक शक्ति दल वा नेतामा होइन, जनतामा हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने समय आएको छ। विदेशी स्वार्थका प्रतिनिधि र असफल नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने कि राष्ट्रिय स्वाभिमान, उत्पादन र आत्मनिर्भरता प्राथमिकता दिने—यो निर्णय अब जनताकै हातमा छ।
यदि जनता मौन बसिरहे, नेपाल खेलमैदान नै रहनेछ। तर यदि जनता सचेत, संगठित र निर्णायक बने, नेपाल फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ। इतिहासले बारम्बार अवसर दिएको छ—अब प्रश्न केवल यत्ति हो, के हामी त्यो अवसर प्रयोग गर्न तयार छौं।