बसोबासको अधिकार माग्दै आरक्षपीडित

सार्थक ब्यूरो। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरू आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा रहने चेतावनी दिएका छन्। सुरक्षित बसोबास, स्वच्छ खानेपानी र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार माग्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मत प्रयोग नगर्ने मनसाय सार्वजनिक गरेका हुन्।
करिब चार सय परिवारका आठ सयभन्दा बढी विस्थापित हाल महेन्द्रनगरको जडीबुटी क्षेत्रको सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा जीवनयापन असुरक्षित र अमानवीय बन्दै गएको छ। खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइजस्ता न्यूनतम सुविधाको अभावले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्।
आरक्षपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका संयोजक जयबहादुर रोकायाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार व्यवहारमा लागू नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा गठित आयोगले सिफारिस गरेका स्थानमा स्थानान्तरण नगरिँदा विस्थापित परिवार दशकौँदेखि अस्थायी जीवनमा बाँधिन बाध्य छन्। “आवास र मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित नभए लोकतान्त्रिक सहभागिताको अर्थ रहँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
विस्थापितहरूले कृष्णपुर नगरपालिका–१ अन्तर्गत जयशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रको कञ्जकलीमा अस्थायी शिविर बसोबासका लागि प्रशासनिक स्वीकृति माग गरेका छन्। निर्वाचनअघि नै अस्थायी बसोबासको कानुनी आधार तयार नभए मताधिकार प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन बहिष्कारसम्म जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
आरक्षपीडित शेरबहादुर चुनाराले विगतका निर्वाचनमा आफूले नियमित रूपमा मतदान गर्दै आएको तर जनप्रतिनिधिबाट केवल आश्वासन मात्रै पाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार राज्यको उदासीनताले विस्थापित नागरिकको मताधिकार र सम्मानजनक जीवन दुवै जोखिममा परेको छ। “आवासको सुनिश्चितता र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट प्रतिबद्धता दिने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन्छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार आवास, स्वास्थ्य, सरसफाइ र राजनीतिक सहभागिता आपसमा जोडिएका अधिकार हुन्। विस्थापनमा परेका नागरिकका यी अधिकार सुनिश्चित नगरी गरिने निर्वाचनले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको धारणा छ।