अख्तियारले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा ,औचित्यको प्रश्न र न्यायमा ढिलासुस्ती

सार्थक डेस्क।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा मूल प्रश्न उत्सवको होइन, औचित्यको बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित यो निकायले तीन दशकभन्दा बढी समय पार गरिसक्दा पनि आमनागरिकले अनुभूत गर्ने न्याय किन यति टाढा छ ? स्थापना दिवसका औपचारिक भाषण, प्रतिबद्धता र तथ्यांकका सूचीहरू एकातिर छन् तर पीडित नागरिकको फाइल धुलाम्मे भएर थन्किएको यथार्थ अर्कोतिर।
संविधानले अख्तियारलाई शक्तिशाली अधिकार दिएको छ—अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, नीतिगत सुधारका सुझाव दिने। तर शक्तिको सार्थकता परिणाममा देखिनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगले केही चर्चित मुद्दा दायर गरे पनि साना–मध्यम तहका संस्थागत मिलेमतो, स्थानीय तहका अनियमितता र कागजी हेरफेरजस्ता प्रकरणमा देखिएको ढिलासुस्तीले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार जति विकेन्द्रित हुँदै गएको छ, अख्तियारको कार्यशैली त्यति नै केन्द्रीकृत र ढिलो देखिन्छ।
२०८० सालमा नगर विकास समितिका केही पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मिलेमतो गरी सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर पदम बोहराका नाममा जग्गा हाल्ने प्रपञ्च गरिएको भन्दै परेको उजुरी अझै निष्कर्षमा नपुग्नु यसैको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। सरकारी कागजपत्र किर्ते गर्ने जस्तो गम्भीर आरोपमा पनि वर्षौँसम्म ठोस कारबाही नदेखिनु केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन , यसले दण्डहीनताको संस्कारलाई थप मलजल गर्छ। उजुरीकर्ताले न्यायको अपेक्षामा ढोका ढकढक्याएको वर्षौँ बित्दा पनि ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने औपचारिक जवाफ बाहेक केही नपाउनु पीडितमाथिको दोहोरो अन्याय हो।
अख्तियारले प्रायः आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा दर्ता भएका उजुरी, छानबिन भएका फाइल र दायर भएका मुद्दाको संख्या प्रस्तुत गर्छ। तर प्रश्न संख्याको होइन, समयसीमा र गुणस्तरको हो। कति उजुरी समयमै टुंगिए ? कति प्रकरणमा दोषीलाई वास्तविक दण्ड भयो ? र कति पीडितले क्षतिपूर्ति वा न्याय पाए ? यस्ता सूचकमा स्पष्टता र पारदर्शिता अभाव देखिन्छ। ढिलो न्याय, अन्यायसरह हो भन्ने सिद्धान्त संवैधानिक निकायका लागि झन् कठोर रूपमा लागू हुनुपर्छ।
स्थानीय तह र अर्धसरकारी निकायहरूमा देखिने कागजी मिलेमतो, जग्गा हेरफेर, ठेक्का प्रक्रियामा अपारदर्शिता जस्ता विषयमा आयोगको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक दबाब, आन्तरिक प्रशासनिक जटिलता वा प्राथमिकतामा असन्तुलनका कारण संवेदनशील मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिरहँदा अख्तियारको स्वतन्त्रता र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठ्छ। यदि शक्तिशाली निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न सकेन भने सन्देश स्पष्ट हुन्छ—प्रभाव र पहुँच हुनेहरूका लागि कानून लचिलो छ।
३५ वर्ष पूरा हुँदा अख्तियारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने मुख्य विषय यही हो—उसको औचित्य केवल संवैधानिक व्यवस्था हो कि प्रभावकारी कार्यसम्पादन ? स्थापना दिवसका औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बढी आवश्यक छ, अनुसन्धान प्रक्रियामा समयसीमा निर्धारण, प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रणाली, र संवेदनशील उजुरीमा प्राथमिकता निर्धारण।
यदि २०८० सालको जग्गा किर्ते प्रकरणजस्ता मुद्दा वर्षौँसम्म निष्कर्षविहीन रहिरहने हो भने नागरिकले अख्तियारलाई अन्तिम आश्रयको रूपमा हेर्ने विश्वास क्षीण हुँदै जान्छ। विश्वास हरायो भने संवैधानिक शक्ति कागजमै सीमित हुन्छ।
अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवस उत्सव होइन, चेतावनीको क्षण हुनुपर्छ—ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र चयनात्मक सक्रियताबाट मुक्त भई परिणाममुखी, समयबद्ध र निष्पक्ष कारबाहीतर्फ रूपान्तरण हुन सकेन भने यसको औचित्यबारे उठेका प्रश्नहरू झन् तीखा हुँदै जानेछन्। लोकतन्त्रमा शक्तिशाली निकायको असली परीक्षण भाषणले होइन, पीडितले पाएको न्यायले हुन्छ।