प्राथमिकता सही, तर कार्यान्वयन नै सफलता–असफलताको कसी

सार्थक डेस्क। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। कागजमा हेर्दा बजेटको प्राथमिकता सन्तुलित र प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप देखिन्छ। तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ के हो भने बजेटको सफलता रकमको आकारमा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोत, कृषि सम्भावना र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न प्रदेश हो। तर विडम्बना, यहाँको अर्थतन्त्र अझै पनि संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व विस्तार, कर प्रशासन सुधार र डिजिटल कर प्रणालीमार्फत संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ। यो सकारात्मक सोच हो। तर राजस्व वृद्धि केवल नीतिगत घोषणाले सम्भव हुँदैन। उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिए मात्र प्रदेशको वित्तीय आधार बलियो बन्न सक्छ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। ‘एक स्थानीय तह–दुई उत्पादन’ कार्यक्रम, युवा कृषि उद्यमशीलता विकास, रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा ‘सुदूर कोसेली’ अभियानजस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणतर्फ लैजाने संकेत गरेका छन्। तर प्रश्न के उठ्छ भने विगतमा यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम किन दिन सकेनन् ? किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर बजार पाउँदैनन्। कृषि उत्पादनको लागत बढ्दो छ, तर मूल्य सुनिश्चित छैन। यस्ता संरचनागत समस्याको समाधान नगरी केवल अनुदान र कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेटमा खप्तड, रामारोशन, बडीमालिका, रानीसैन, जेठी–बहुरानी, व्यास क्षेत्रलगायतका गन्तव्यलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने योजना समेटिएको छ। तर विगतमा पनि यस्ता गन्तव्यहरूको नाम बजेटमा दोहोरिँदै आएको छ। चुनौती भनेको पहुँच, पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र लगानी आकर्षण हो। पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन केवल संरचना निर्माण मात्र होइन, दीर्घकालीन पर्यटन व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरप्रदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार रणनीति आवश्यक हुन्छ।
पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने कार्यक्रम प्रदेशका लागि आवश्यक छ। तर सुदूरपश्चिममा वर्षेनी सडक निर्माणको नाममा ठूलो बजेट खर्च भए पनि गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको गुनासो दोहोरिने गरेको छ। विकासलाई सडकको लम्बाइले होइन, त्यसले उत्पादन, व्यापार र सेवामा पारेको प्रभावले मापन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो।
शिक्षा क्षेत्रमा नमुना विद्यालय, बालविकास केन्द्र, दिवा खाजा व्यवस्थापन र विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षासम्म पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रशंसनीय छ। यद्यपि शिक्षाको वास्तविक चुनौती भवन र बजेटभन्दा बढी गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति र सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको छ। प्रदेश सरकारले शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारलाई अझ स्पष्ट रणनीतिसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पताल स्तरोन्नति, डायलासिस सेवा विस्तार, आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाको सुधार र थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया तथा थालासेमियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचार कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र औषधिको अभाव यथावत् छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले बजेटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नुपर्छ।
बजेटको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको दलित, विपन्न, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनु हो। सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्। तर लक्षित वर्गका नाममा बजेट छुट्याएर मात्र पुग्दैन, त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन र प्रभाव मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समग्रमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी बजेटले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा केन्द्रित प्राथमिकता सही दिशातर्फको संकेत हो। तर बजेटको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनबाट हुनेछ। विगतमा घोषणा गरिएका योजना अधुरा रहने, बजेट खर्च हुन नसक्ने र परिणाममुखी कार्यान्वयन कमजोर रहने समस्या दोहोरिए भने यो बजेट पनि अर्को दस्तावेजमा सीमित हुनेछ।
त्यसैले अबको मुख्य चुनौती बजेट निर्माण होइन, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। प्रदेश सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’ को सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।