जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न जेनजी २.० को माग

प्रेमचन्द्र झा। जेनजी २.० ले सरकारले गठन गरेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने, ढिलाइ गर्ने वा राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउने अभ्यास अब स्वीकार्य नहुने संगठनले स्पष्ट पारेको छ।
संगठनका प्रवक्ता अविन लिम्बुले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनताको नाममा गठन भएका आयोगका निष्कर्ष जनताबाटै लुकाउनु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। “प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको सत्यको हत्या, न्यायमाथिको प्रहार र संविधानको मर्ममाथिको खुला अपमान हो,” उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य सत्य उजागर गर्नु, दोषी पहिचान गर्नु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो। तर नेपालमा आयोगका प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राख्ने, प्रक्रियागत बहानामा अल्झाउने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनले आरोप लगाए।
प्रवक्ता लिम्बुले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक स्मरण गराउँदै ‘उपयुक्त समय’, ‘आन्तरिक अध्ययन’ वा ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’ जस्ता कारण देखाएर प्रतिवेदन रोक्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध भएको बताए।
जेनजी २.० ले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन बिना सम्पादन र अनावश्यक ढिलाइ सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा आयोगलाई औपचारिकता मात्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग संगठनले अघि सारेको छ।
सरकारले पुनः मौनता अपनाए वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरे त्यसलाई जनअधिकारमाथिको चुनौतीका रूपमा लिइने चेतावनी पनि जेनजी २.० ले दिएको छ। आवश्यक परे शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी जनदबाबका कार्यक्रम अघि बढाइने प्रवक्ता लिम्बुले जनाएका छन्।
“अब प्रश्न स्पष्ट छ—सत्य जनतामाझ पुग्छ कि सत्ताको दराजमै थन्किन्छ? यसको जवाफ भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ,” उनले भने।
लोकतन्त्रको विश्वसनीयता, संविधानको गरिमा र जनविश्वास जोगाउन आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न जेनजी २.० ले सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।