दलका घोषणापत्र : लक्ष्य ठूलो, बाटो अस्पष्ट

सार्थक डेस्क।दलका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएसँगै चुनावी बहसको केन्द्र यसपटक अर्थतन्त्रतर्फ सरेको छ। परम्परागत रूपमा राजनीतिक नारा र वैचारिक वाद–प्रतिवादमा केन्द्रित हुने दस्तावेजहरू अहिले विकास, लगानी, रोजगारी र प्रविधि जस्ता विषयले भरिएका छन्। तर प्रश्न यथावत् छ—यी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक छन् ?
नेपाली कांग्रेस ले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रलाई झण्डै ११५ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलरसम्म लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। १३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना उसले अघि सारेको छ। आफूलाई उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र सामाजिक न्यायमुखी अर्थनीतिमा उभ्याउँदै राज्यको भूमिकालाई नियामक र सहजकर्तामा सीमित गर्ने स्पष्ट सन्देश कांग्रेसले दिएको छ।
उता नेकपा एमाले ले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्र १०० खर्ब र दस वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। सातदेखि नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय करिब तीन हजार डलर पुर्‍याउने योजना एमालेको छ। चरम गरिबी अन्त्यलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्दै उसले तीव्र विकासमार्फत समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पनि सात प्रतिशत औसत वृद्धिदर कायम राख्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने दाबी उसको वाचापत्रमा छ।
आज करिब ४६ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई ८० देखि १०० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने साझा आकांक्षा दलहरूमा देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रको आकार आफैंमा लक्ष्य होइन; त्यसको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, आयको न्यायोचित वितरण र संस्थागत सुधार महत्वपूर्ण हुन्छन्। उच्च लक्ष्यले आशा जगाउँछ, तर विश्वसनीय कार्ययोजना बिना त्यो केवल चुनावी भाषणमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा १५ लाख उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ नारासहित औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तार, समान काम–समान ज्याला र श्रमिक अधिकार सुदृढीकरणलाई उसले प्राथमिकतामा राखेको छ।
एमालेले सूचना प्रविधिमार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई प्रोत्साहन बोनस दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने वाचा गरिएको छ। स्वदेशमै रोजगारी अवसर दोब्बर पारेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छ।
रास्वपाले विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा लगाउने ‘अबको जीवन स्वदेश’ नीति अघि सारेको छ। सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उसले राखेको छ। विश्वव्यापी श्रम बजारसँग जोडिने डिजिटल संरचना निर्माणमा जोड दिनु उसको विशेषता हो।
तर रोजगारीको संख्या जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ तिनको दिगोपन र उत्पादकत्व। कागजी प्रतिबद्धताभन्दा लगानी वातावरण, सीप विकास र औद्योगिक विस्तारले मात्र रोजगारीलाई स्थायी बनाउँछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा तीनै दलले उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। कांग्रेसले पाँच वर्षमा जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७५० युनिट बनाउने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना उसले अघि सारेको छ।
एमालेले नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीतिगत लक्ष्य राखेको छ। जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिँदै सामुदायिक विद्युतीकरण र सिँचाइमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना उल्लेख छ।
रास्वपाले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत् निर्यात मात्र नभई उच्च मूल्यको कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने अवधारणा अघि सार्नु उसको नवीन दृष्टिकोण हो।
कांग्रेसले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। एमालेले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार, वैकल्पिक वित्त उपकरण परिचालन र कृषि–उद्योग क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउने योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले विनिमय दर प्रणाली पुनरावलोकन र लघुवित्त–सहकारीलाई कर्जा सूचना प्रणालीमा जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सूचना प्रविधिमा तीनै दलको विशेष चासो देखिन्छ। डिजिटल शासन, सुपर एप, एआई केन्द्र, राष्ट्रिय डेटाबेस निर्माण जस्ता अवधारणाले प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने संकेत गर्छन्। तर प्रविधि आफैंमा समाधान होइन; त्यसलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोड्न सकिए मात्र परिणाम देखिन्छ।
यसपटकका घोषणापत्रहरूले अर्थतन्त्रलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्, जुन सकारात्मक संकेत हो। तर महत्वाकाङ्क्षी संख्याभन्दा बढी आवश्यक छ—विश्वसनीय कार्यान्वयन रणनीति, संस्थागत सुधार, नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक इच्छाशक्ति।
अर्थतन्त्र मोटाउने कागजमा सजिलो हुन्छ; व्यवहारमा त्यसका लागि अनुशासित नीति, पारदर्शी शासन र निजी–सार्वजनिक साझेदारीको सन्तुलित मोडेल अपरिहार्य हुन्छ। चुनावी उत्साहबीच मतदाताले अब संख्याको चमकभन्दा कार्यान्वयनको विश्वसनीयता तौलिनुपर्ने बेला आएको छ।