लिखित प्रतिबद्धता नआए भोट नहाल्ने मुक्त हलिया समुदायको अडान

सार्थक ब्यूरो।प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कञ्चनपुरका मुक्त हलिया बस्तीमा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ। दलका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त भए पनि यसपटक मुक्त हलिया समुदायले मौखिक आश्वासनमा भर नपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल ले कञ्चनपुर केन्द्रित नौ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवारसँग हस्ताक्षरसहित लिखित प्रतिवद्धता मागेपछि चुनावी वातावरणमा नयाँ बहस सुरु भएको हो। समुदायले ‘भोटभन्दा अघि प्रतिवद्धता’को नीति अवलम्बन गर्दै आफ्नो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिएको छ।
विसं २०६५ भदौ १४ गते सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको झन्डै १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै परिवार पूर्ण पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यही असन्तुष्टिले अहिले समुदायलाई संगठित रूपमा उभिन प्रेरित गरेको देखिन्छ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा बस्तीमा पुगेका उम्मेदवारप्रति उत्साहभन्दा बढी आशंका व्यक्त भइरहेको छ। वैशाखा शिविरका मोहन दमाईले विगतका निर्वाचनमा मतदान गरे पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार नआएको बताए। उनका अनुसार पुनःस्थापना, रोजगारी र शिक्षाका आश्वासनहरू चुनावपछि कार्यान्वयनमा नआएको अनुभव दोहोरिँदै आएको छ।
कृष्णपुर नगरपालिका–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास अभावका कारण अझै अस्थायी बासस्थानमा बस्नुपरेको बताइन्। पक्की घरको वाचा पटक–पटक गरिए पनि व्यवहारमा परिणाम नदेखिएको भन्दै यसपटक सोचेर मात्र मतदान गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका कालुराम भुलले बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार र रोजगारीको समस्या कायमै रहेको बताए। स्थानीय स्तरमा कामको अवसर नहुँदा जीविकोपार्जनका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार टनकपुर धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार सुरुआती चरणमा केही उपलब्धि भए पनि पुनःस्थापना प्रक्रिया अझै अधुरो छ। संविधानले समानता सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच कमजोर रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका १६८ जनाले जग्गा खरिद र घर निर्माण अनुदान पाउन बाँकी छ भने ‘ख’ श्रेणीका ७२३ जनाले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन्। लगतमा सूचीकृत २,५१६ मध्ये १,९९१ जनाले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। १,८३० परिवार पुनःस्थापित भएको दाबी गरिए पनि १६१ परिवार अझै प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा समेत हजारौँ परिवार पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ।
महासङ्घले सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति तथा बिनाधितो सहुलियत ऋणजस्ता माग अघि सारेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले हलिया प्रथाको पूर्ण अन्त्यको अनुभूति हुन नसक्नु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए।
मुक्त हलिया समुदायले यसपटक आफ्ना मागलाई केन्द्रीय चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। लिखित प्रतिबद्धता नआए सामूहिक रूपमा मतदान बहिष्कार वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले यस अभियानलाई कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसले चुनावी परिणाम मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामै असर पार्ने देखिएको छ।