समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास र एमालेको नयाँ सूची

सार्थक व्युरो ।नेपालको संसदीय व्यवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मूल उद्देश्य समाजका विविध वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दलहरूले सार्वजनिक गर्ने समानुपातिक सांसदहरूको सूचीले यही समावेशी सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। पछिल्लो पटक नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभातर्फका समानुपातिक सांसदहरूको नामावली टुंगो लगाएको निर्णयले राजनीतिक र सामाजिक दुवै दृष्टिले चर्चा पाएको छ।
पार्टी सचिव महेश बस्नेतका अनुसार एमालेले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न समूहबाट सांसद चयन गरेको जनाएको छ। सूचीमा जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। नेपालले संविधानमार्फत अंगीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाअनुसार यस्तो प्रतिनिधित्व आवश्यक मानिन्छ।
एमालेले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार जनजाति समूहबाट भूमिका सुब्बा, गंगादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा मगर र कुलभक्त शाक्य चयन भएका छन्। त्यस्तै खस आर्य समूहबाट पद्मा अर्याल, टुकाभद्रा हमाल, एशुदा कुमारी बराल (पिछडिएको क्षेत्र), गुरु प्रसाद बराल र पुष्पराज कंडेल रहेका छन्। थारु समुदायबाट कृपाराम राना, दलित समुदायबाट विष्णुमाया वी.के. र नीता घटानी, मधेसी समुदायबाट रिङ्ला यादव, यशोधा कुमारी यादव तथा चन्द्रेश्वर मण्डल र मुस्लिम समुदायबाट साजिदा सिद्दीकीको नाम समावेश गरिएको छ।
यो सूचीले एमालेले संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक विविधतालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर समानुपातिक प्रणालीको सार केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित हुँदैन; यसले सामाजिक न्याय, नीति निर्माणमा विविध आवाजको उपस्थिति र राज्यका संरचनामा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा पनि बोकेको हुन्छ। त्यसैले सूची सार्वजनिक भएपछि समाजका विभिन्न पक्षबाट यसको गुणस्तर, समावेशिता र राजनीतिक सन्देशबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो।
समानुपातिक प्रणालीबारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। कतिपयले यसलाई समावेशी लोकतन्त्रको आधार मानेका छन् भने केहीले दलहरूभित्रै सीमित समूह वा नेतृत्व नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने माध्यम बनेको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा दलहरूले सूची चयन गर्दा पारदर्शिता, योग्यता र सामाजिक सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्छ।
एमाले सचिवालय बैठकले समानुपातिक सांसदहरूको नामावली टुंगो लगाउनेसँगै केही शोक प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। बैठकले पार्टी अध्यक्ष K. P. Sharma Oli का ९७ वर्षीय पिताको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की संयोजक Krishna Thapa तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य Khagendra Rai को निधनप्रति पनि बैठकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूका लागि समानुपातिक सूची केवल संसदीय प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र होइन, त्यो दलको राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रतिबद्धता र संगठनात्मक सन्देश पनि हो। एमालेको नयाँ सूचीले समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रयास गरेको देखिए पनि अबको चुनौती भनेको यी प्रतिनिधिहरूले संसदमा आफ्नो समुदायको आवाज कति प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छन् भन्ने हो।
अन्ततः, समानुपातिक प्रणालीको सफलता कागजी सूचीमा होइन, त्यसबाट उत्पन्न हुने नीतिगत परिवर्तन र सामाजिक न्यायमा निर्भर हुन्छ। संसदमा पुग्ने यी प्रतिनिधिहरूले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छन् भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक मापन हुने छ।