घोषणापत्रको ‘थिति बसाल्ने’ वाचा मा जनताकाे नजर

सार्थक डेस्क।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र २०८२ः थिति बसाल्ने संकल्प” सामान्य चुनावी घोषणापत्र मात्र नभई राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने दाबी गरिएको नीतिगत दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको मूल सन्देश “थिति बसाल्ने” अर्थात् शासन प्रणालीमा स्पष्ट नियम, निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व स्थापना गर्नु हो। लामो समयदेखि प्रशासनमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई अन्त्य गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य यसमा उल्लेख गरिएको छ।
वाचा पत्रले प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै योग्यतामा आधारित नियुक्ति, डिजिटल सेवा प्रवाह, पेपरलेस प्रशासन र एकीकृत नागरिक सेवा प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस्ता व्यवस्था लागू हुन सकेमा सरकारी सेवामा हुने ढिलाइ र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि यस घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आर्थिक दृष्टिले घोषणापत्रले उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा उद्योगलाई समन्वित रूपमा अघि बढाएर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विस्तार, सूचना प्रविधिमा लगानी तथा पर्यटनको विविधीकरणमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको दिशा देखाइएको छ।
यसका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानव पूँजी विकाससँग जोड्दै गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने, संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय तहलाई सशक्त गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। डिजिटल आधुनिकीकरण, पारदर्शी प्रशासन र परिणाममुखी बजेट प्रणालीमार्फत राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई विश्वासयोग्य बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।
समग्रमा, “थिति बसाल्ने” भन्ने अवधारणा यस वाचा पत्रको केन्द्रमा छ। तर कुनै पनि घोषणापत्रको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसको कार्यान्वयन क्षमताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत नीति र योजनाहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेमा यसले नेपालको शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना अवश्य देखिन्छ; अन्यथा, यो पनि चुनावी प्रतिबद्धतामै सीमित रहने जोखिम भने यथावत् रहनेछ।