अहिले नबोले कहिले बोल्ने ?

सार्थक व्युरो ।भक्तपुरमा हुन लागेको कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन केवल औपचारिक जमघट होइन, समावेशिता, प्रतिनिधित्व र न्यायको संवेदनशील बहसलाई स्पष्ट दिशा दिने अवसर पनि हो। “महिलाको समानुपातिक समावेशिता: परिवर्तित र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता” भन्ने मूल नाराले उठाएको प्रश्न आफैंमा गम्भीर छ—महिलाको हक, प्रतिनिधित्व र समावेशिताको संवैधानिक तथा कानुनी अर्थ वास्तवमा के हो?
यही सन्दर्भमा अहिले सार्वजनिक बहसमा रहेको एक जटिल प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर यो सम्मेलन अघि बढ्न मिल्दैन। महिला कोटा, समानुपातिक समावेशिता, लैंगिक पहिचान र संवैधानिक प्रतिनिधित्वबीचको सम्बन्धबारे कानुनी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भइसकेको छ। यो बहस कुनै व्यक्तिविशेषलाई निशाना बनाउने विषय होइन; बरु राज्यको समावेशी संरचना, महिला अधिकारको संरक्षण, र लैंगिक पहिचानसम्बन्धी अधिकारबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो।
यदि महिला कोटाको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा पछि पारिएका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो भने, त्यसको कानुनी आधार, परिभाषा र कार्यान्वयनको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तै, लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता, अधिकार र प्रतिनिधित्वको विषयलाई राज्यले कसरी परिभाषित गरेको छ भन्नेमा पनि प्रष्ट बहस हुनुपर्छ। अस्पष्टता रहिरहँदा विवाद बढ्छ, अधिकारबीच टकरावको अनुभूति हुन्छ, र समावेशितामाथि नै अविश्वास पैदा हुन्छ।
त्यसैले यो सम्मेलनले भावनात्मक होइन, संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत आधारमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। महिला अधिकार कमजोर नहोस्, समावेशिताको मर्म पनि नटुटोस्, र कानुनी व्यवस्था दोहोरो व्याख्याको शिकार नबनोस्—यही सन्तुलन खोज्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
अहिले नबोले कहिले बोल्ने? यो प्रश्न केवल सम्मेलन आयोजकका लागि होइन, समग्र कानुनी समुदायका लागि पनि हो। किनकि मौनताले स्पष्टता दिँदैन; स्पष्ट बहसले मात्र न्यायपूर्ण बाटो देखाउँछ।