सार्थक डेस्क।नयाँ वर्ष २०८३ सुरु भएको छ। हरेक वर्षझैँ यसपटक पनि नेपाली समाजले आशा, उत्साह र संकल्पका साथ नयाँ सुरुवात गरेको छ। तर प्रश्न उही पुरानै छ ,के यो वर्ष साँच्चै फरक हुनेछ, कि केवल पात्रो मात्रै फेरिएको हो ?
गत वर्ष नेपालको राजनीतिले असाधारण मोड लियो। दशकौँदेखि शासनको केन्द्रमा रहेका परम्परागत शक्तिहरू कमजोर भए, नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि सडकमा पोखियो, र अन्ततः सत्ता नयाँ शक्तिको हातमा पुग्यो। यो परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तन मात्र होइन, जनताले दिएको कडा सन्देश पनि हो ,अब पुरानो ढर्रा स्वीकार्य छैन।
यही सन्देशको बलमा अहिलेको सरकार सत्तामा पुगेको छ। बलियो जनमत, ठूलो अपेक्षा र असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा बनेको यो सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन। जनताले स्पष्ट रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र परिणाम खोजिरहेका छन्।
तर यथार्थ कठोर छ। नेपालमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु केवल राजनीतिक अस्थिरता होइन, संस्थागत भ्रष्टाचार र जरा गाडेर बसेको ‘चल्तीको सिस्टम’ हो। जहाँ बिना पैसाको काम हुँदैन, जहाँ कर्मचारी सेवकभन्दा शासकजस्तो व्यवहार गर्छन्, र जहाँ नीतिभन्दा पहुँचले काम गर्छ—त्यो संरचना तोड्नु नै अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
यदि सरकार साँच्चै परिवर्तनको वाहक हो भने, उसले पहिलो प्रहार यही प्रवृत्तिमाथि गर्नुपर्छ। कानुनी शासन कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता केवल भाषणमा सीमित रह्यो भने जनताको धैर्य फेरि फुट्न धेरै समय लाग्दैन।
संसद्मा बलियो बहुमत हुनु अवसर पनि हो, जोखिम पनि। कमजोर प्रतिपक्षको अवस्थामा सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ। निर्णयहरू हतारमा होइन, बहस र सहमतिबाट हुनुपर्छ। अन्यथा, संसद्मा दबिएको आवाज सडकमा विस्फोट हुन सक्छ—जसको संकेत हामीले अघिल्लो वर्ष देखिसकेका छौँ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न—रोजगारी। युवाको निराशा नै परिवर्तनको प्रमुख कारण थियो। यदि यही सरकारको कार्यकालमा पनि युवा विदेशिन बाध्य भइरहे भने, सबै नारा खोक्रा सावित हुनेछन्। उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जना—यी शब्द अब भाषणका लागि होइन, परिणामका लागि प्रयोग हुनुपर्छ।
नेपालले संविधानमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्ग रोजेको छ। यसको अर्थ राज्यले केवल नियमन गर्ने होइन, नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा,यी अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, साझेदार बनाउने परिपक्व दृष्टिकोण आवश्यक छ।
तर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन नीतिमा होइन, नियतमा देखिनुपर्छ। सरकार इमानदार भयो भने प्रणाली सुध्रिन थाल्छ; सरकार नै अलमलियो भने बेथिति झन् मजबुत हुन्छ।
नयाँ वर्ष केवल उत्सव होइन, अवसर पनि हो,विगतका कमजोरी सच्याउने, नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने र जनताको विश्वास जोगाउने। यो सरकारका लागि यो अन्तिम परीक्षा जस्तै हो। किनभने जनताले अब अर्को पटक सजिलै विश्वास गर्ने अवस्था छैन।
अन्ततः, नयाँ वर्षको साँचो अर्थ यही हो,पात्रो मात्र होइन, प्रवृत्ति फेरिनु। यदि २०८३ ले सुशासनको आधारशिला राख्न सक्यो भने, यो वर्ष इतिहासमा दर्ज हुनेछ। अन्यथा, यो पनि अघिल्ला वर्षहरूजस्तै एउटा गुमेको अवसर मात्र बन्नेछ।


















Discussion about this post