भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि खेलकुद र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मः राष्ट्रपति पौडेलद्वारा १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

सार्थक व्युरो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार पारेको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै निजामती सेवामा व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउनेसम्मको कडा व्यवस्था गरिने तथा निजामती सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार” लागू गरिने जनाइएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, नगदरहित कारोबार, कर प्रणाली सुधार, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिँदै उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, भूमि बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ भने हरित ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन र पूर्वाधार विकासलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
पर्यटनतर्फ “देवभूमि नेपाल” अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाललाई आध्यात्मिक तथा साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । साथै “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गरी पूर्वतयारी सुरु गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, डिजिटल सिकाइ प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित शिक्षण पद्धति र विश्वविद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, टेलिहेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य नीति र राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन र स्वास्थ्यसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, खेल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने तथा नेपाललाई “खेल गन्तव्य” का रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै, डिजिटल सुशासन, नागरिक एपमार्फत १०० भन्दा बढी सरकारी सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र आधारित एकीकृत सेवा प्रणाली, साइबर सुरक्षा तथा ई-गभर्नेन्सलाई तीव्रता दिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
यसैबीच, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद् बैठक हलबाट बाहिरिएको दृश्यले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन पूरा गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शाह बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।