सेरेमोनियल मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संस्कार

सार्थक डेस्क।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पद केवल अधिकारको विषय होइन, त्यो आचरण, मर्यादा र संस्थागत संस्कारको पनि प्रतिनिधित्व हो। विशेषगरी प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी नेतृत्वको पदमा रहने व्यक्तिको सार्वजनिक व्यवहार, पोशाक, उपस्थितिको शैली र संवैधानिक कार्यक्रमप्रतिको दृष्टिकोणले केवल व्यक्तिगत चरित्र मात्र होइन, राज्यप्रतिको सम्मान र राजनीतिक संस्कृतिको स्तरसमेत प्रतिबिम्बित गर्छ। हालै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला देखिएको दृश्यले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
राष्ट्रपति उपस्थित संयुक्त बैठक कुनै सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम होइन। त्यो राज्यको संवैधानिक गरिमा, कार्यपालिका–विधायिका सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको औपचारिक प्रदर्शन हो। यस्तो अवसरमा प्रायः सबै उच्च पदाधिकारी सेरेमोनियल ड्रेस कोडमा उपस्थित हुनु केवल परम्परा मात्र होइन, संस्थाप्रतिको सम्मानको संकेत पनि हो। तर प्रधानमन्त्री भने औपचारिक पोशाकभन्दा भिन्न शैलीमा उपस्थित हुनु र अझ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला बीचमै संसद् छोडेर बाहिरिनु राजनीतिक शिष्टाचारमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
यो बहस व्यक्तिको पोशाकमाथि मात्र सीमित छैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको व्यवहारले राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहे साधारण पोशाक लगाउन स्वतन्त्रता राखून्, तर संवैधानिक औपचारिकतासँग जोडिएको कार्यक्रममा त्यो स्वतन्त्रताको प्रयोग संस्थागत मर्यादाभन्दा माथि हुन सक्दैन। किनकि त्यहाँ व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ।
अझ गम्भीर पक्ष त के हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्य मन्त्रीसरह सुविधा लिने २५ सदस्यीय जम्बो सल्लाहकार टोली रहेको चर्चा भइरहेका बेला यस्ता सामान्य संवैधानिक र प्रोटोकलसम्बन्धी विषयसमेत बेवास्ता हुनु प्रशासनिक अक्षमता र राजनीतिक गैरजिम्मेवारी दुवैको संकेत हो। सल्लाहकारहरूको काम केवल भाषण लेख्ने वा प्रचार रणनीति बनाउने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक अभ्यास र सार्वजनिक सन्देशबारे सचेत गराउनु पनि हो। तर यहाँ प्रश्न उठेको छ—“जान्नेलाई छानिएको” भनिएको टोली वास्तवमै राज्य सञ्चालनको संस्कार बुझ्ने समूह हो कि केवल राजनीतिक नजिकियताका आधारमा बनेको संरचना ?
नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र हो। त्यो प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनेको दस्तावेज राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थित हुनु केवल व्यक्तिगत व्यवहारको विषय होइन, त्यो सरकारको आफ्नै दस्तावेजप्रतिको उदासीनता जस्तो पनि देखिन्छ। संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था हो। त्यहाँ उपस्थित भएर पूरा प्रक्रिया सम्मानपूर्वक सुन्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व हो। बीचमै बाहिरिनु जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमाप्रति असंवेदनशील व्यवहारका रूपमा बुझिनु स्वाभाविक हो।
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय संस्थागत संस्कारभन्दा व्यक्तिवादी शैली हावी हुँदै गएको देखिन्छ। औपचारिक मर्यादा, प्रोटोकल र संवैधानिक व्यवहारलाई “पुरानो सोच” भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तर लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रक्रियाले मात्र बलियो हुँदैन, त्यो संस्थागत अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट परिपक्व बन्छ। जब नेतृत्व तहबाटै मर्यादा कमजोर बनाइन्छ, त्यसको असर सम्पूर्ण राज्य संरचनामा पर्छ।
यस घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हामी संस्थालाई बलियो बनाउने दिशामा छौं कि व्यक्तिको मनोविज्ञानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यासतर्फ ? प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथिको आलोचना कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होइन, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार र राज्य मर्यादाप्रतिको चासो हो। लोकतन्त्रमा आलोचना विरोध होइन, सुधारको अवसर हो भन्ने चेत नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ।
राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक उचाइ भाषणले होइन, संवैधानिक संस्थाप्रतिको सम्मानले मापन गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्, राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रम र राज्यका औपचारिक अभ्यासलाई जति सम्मान गर्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो बन्छ। अन्यथा, “व्यक्ति ठूलो कि संस्था ?” भन्ने प्रश्न झन् गहिरिँदै जानेछ।