आयोजना छनोटका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो नयाँ मापदण्ड

सार्थक व्युरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ तयार गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीसँगै प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले तयार पारेको मापदण्ड आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको योजना आयोगले जनाएको छ।
योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने विकास आयोजनालाई वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी स्रोत सुनिश्चिततासहित कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड तयार गरिएको हो। उनका अनुसार यसले बजेटलाई समावेशी र सन्तुलित ढंगले वितरण गर्न तथा आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मापदण्डमा विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाका लागि न्यूनतम लागत सीमा समेत निर्धारण गरिएको छ। त्यसअनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ लागतको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश लोकमार्गका आयोजनाका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्नेछ भने प्रदेश सहायक सडक, तराई क्षेत्रका सिँचाइ आयोजना तथा २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनाका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा धार्मिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम लागत तोकिएको छ। शिक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि ३२ लाख तथा खानेपानी आयोजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिगत सिँचाइ र पहाडी जिल्लाका सिँचाइ योजनाका लागि भने २५ लाख रुपैयाँको न्यूनतम सीमा तय गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। साथै, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रकृतिका आयोजना मात्रै छनोट गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।