संसद् सरकारको प्रशंसक मञ्च होइन

सार्थक डेस्क। लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था मात्र होइन, यो उत्तरदायित्व, विवेक र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रणाली पनि हो । जनताले आफ्नो मत दिएर संसदमा पठाएका प्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व सरकारको प्रशंसा मात्र गर्नु होइन, सहीलाई समर्थन र गलतलाई सच्याउने साहस देखाउनु पनि हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले हाम्रो संसदीय संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । नेपालका संविधान, नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले समेत ती क्षेत्र नेपालको भूमि भएको पुष्टि गर्छन ्। भारतले ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रशासनिक र भौतिक उपस्थिति कायम राख्दै आएको विषयमा नेपालले निरन्तर असहमति जनाउँदै आएको छ । हाल भारतले सोही क्षेत्र प्रयोग गरेर चीनसँग व्यापार तथा मानसरोवर धार्मिक यात्राको योजना अघि बढाउँदा पनि नेपालले औपचारिक रूपमा आफ्नो विरोध प्रकट गरिरहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन साहले “भारतको भूभाग नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि देशभर व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूगोलसँग जोडिएको विषयमा राज्यको नेतृत्व तहबाट आउने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ र प्रभाव हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा अत्यन्त जिम्मेवारी, तथ्य र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
तर चिन्ताको विषय केवल उक्त अभिव्यक्ति मात्र होइन, त्यसपछि देखिएको प्रवृत्ति पनि हो । जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा त्यसलाई सच्याउने, प्रश्न गर्ने र आवश्यक परे आलोचना गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको हो। तर कतिपय सांसदहरूले त्यसमा समेत ताली बजाएर समर्थन जनाएको दृश्य लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादासँग मेल खाँदैन । तालीले सत्य प्रमाणित गर्दैन । बहुमतको समर्थनले पनि गलत कुरा सही हुँदैन ।
जनताले सांसदहरूलाई कुनै व्यक्तिको अन्धसमर्थक बन्नका लागि होइन, राष्ट्र र जनताको हितको पहरेदार बन्नका लागि चुनेका हुन् । संसद् विचारको मञ्च हो, चापलुसीको होइन । जहाँ राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, दल वा नेतृत्व हुन सक्दैन ।
आज देशलाई ताली बजाउने प्रतिनिधि होइन, सत्य बोल्ने र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेतृत्व चाहिएको छ । लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य प्रश्न गर्ने संस्कृतिमा हुन्छ, मौन समर्थनमा होइन । राष्ट्रप्रतिको निष्ठा तब प्रमाणित हुन्छ, जब आफ्नै पक्षबाट भएको गल्तीलाई समेत सच्याउने साहस देखाइन्छ ।

राष्ट्र निर्माणका लागि आज नेपाललाई चापलुसी गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको होइन, सत्य बोल्ने साहस भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ। आफ्नै पक्षबाट भएका कमजोरी स्वीकार गर्ने, गल्ती सच्याउने र राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने परिपक्वता नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु असहयोग होइन, सुधारको आधार हो।

इतिहासले सधैँ शक्ति र पदमा बसेकाहरूलाई मात्र सम्झँदैन; सत्यको पक्षमा उभिएका, राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेका र जनताप्रति इमानदार बनेकाहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—जनताको विश्वास जित्न सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्छ, संसद् विवेकशील बन्नुपर्छ र नेतृत्व सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्छ। यही बाटोबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो, राष्ट्र सुदृढ र जनताको विश्वास कायम रहन सक्छ।

देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेकाहरूले सम्झनुपर्छ—इतिहासले ताली बजाउनेहरूको नामभन्दा सत्यको पक्षमा उभिनेहरूको योगदानलाई बढी सम्मानका साथ सम्झिन्छ ।