पानी आपूर्तिको सहमति पर्खँदै महाकाली सिँचाइ आयोजना, कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको तयारी

सार्थक व्युरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत यस वर्ष सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका नहरमार्फत थप कृषियोग्य जमिनमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘कमाण्ड एरिया’ विस्तारको काम अघि बढाइएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी यादव बरालका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटरसम्मको मूल नहर क्षेत्रबाट शाखा नहरमार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
उनका अनुसार सिँचाइ क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक २२ वटा शाखा नहर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। ती संरचना सञ्चालनमा आएपछि नहर आसपासका क्षेत्रका किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फ नियमित रूपमा पानी उपलब्ध गराउने विषय भने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। तेस्रो चरणअन्तर्गत मुख्य नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि भारतसँग पानी आपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधि (एसओपी) स्वीकृत नहुँदा नहरमा नियमित पानी प्रवाह हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी बरालका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा पानी आपूर्तिको विषय उठाइएको भए पनि कति पानी र कुन समयमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब १ हजार २०० मिटर नहर निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालले ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले करिब ७० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ।
भारतले परीक्षणका रूपमा केही समय नहरमा पानी छाडे पनि नियमित आपूर्ति भने नभएको आयोजनाको भनाइ छ। पानी आपूर्तिको विषयमा आवश्यक समन्वयका लागि आयोजनाले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत भारतीय पक्षसँग पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ।
करिब १८ वर्षअघि सुरु भएको यस आयोजनाको उद्देश्य कैलालीको मालाखेतीसम्मका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु हो। हाल २८ देखि ४८ किलोमिटर खण्डसम्मको मूल नहर चार वटा प्याकेजमार्फत निर्माण भइरहेको छ। सरकारले २०८७ सालभित्र मालाखेतीसम्म नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हालसम्म आयोजनामा झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणबाट कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ भने राजमार्गको उत्तरतर्फका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ट्युबवेल तथा बोरिङ जडानमार्फत सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।