सुदूरपश्चिममा बजेट वितरणको विवाद : सांसद सिफारिसका योजनामा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइँदै

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ठूलो परिमाणको बजेट सिफारिस गर्ने अवसर दिएको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका योजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सदस्य रहेकाले उनीहरूका सिफारिसमा मात्रै दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने अवस्था देखिएको छ। यद्यपि, प्रभावशाली सांसदहरूले आफ्नो पहुँचका आधारमा थप बजेट सुनिश्चित गर्न दबाब बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलका संसदीय नेता, विपक्षी दलका प्रभावशाली सदस्य, सरकार गठन तथा संरक्षणमा भूमिका खेलेका सांसद तथा मुख्यमन्त्री निकट मानिएका केही सांसदले अतिरिक्त बजेट व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गरिरहेका छन्। यसरी सांसदहरूको सिफारिसका योजनामा मात्रै अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा व्यक्तिगत प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न योजना छनोट गरी सरकारलाई सूची बुझाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष कोषको सट्टा सांसदमार्फत योजना छनोट गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
तर सरकारले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना, तिनको लागत तथा छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक नगरेकाले बजेट प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कुन सांसदले कस्ता योजना प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा सांसदहरूले आफ्ना सिफारिसका योजनामा कमिसन चल्ने वातावरण बनाउने गरेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। केहीले आफ्ना निकट कार्यकर्ता तथा समर्थकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि यस्ता आरोपको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्ने सुविधा दिइएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रमशः चार करोड र दुई करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर ती योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे सार्वजनिक मूल्याङ्कन भने हुन सकेको छैन।
सांसदहरूले अधिकांश बजेट साना तथा स्थानीयस्तरका योजनामा केन्द्रित गर्ने गरेको आरोप पनि दोहोरिने गरेको छ। तटबन्ध निर्माण, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ कुलो, पोखरी, पदमार्ग तथा विद्यालय घेराबारजस्ता योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको चर्चा छ।
यस्ता आयोजना प्रायः उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने र केही अवस्थामा कोटेशन प्रक्रियामार्फत ठेक्का व्यवस्थापन गरिने गरेको स्रोतको भनाइ छ। योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे सरोकारवालाहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार सांसदहरूले पाउने योजनाको हिस्सा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका जिल्लामा समेत खर्च हुने गरेको छ। विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरबाट निर्वाचित केही सांसदहरूले बझाङ, बाजुरा लगायत पहाडी जिल्लामा पनि योजना सिफारिस गर्ने गरेको बताइन्छ। योजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बिचौलियाहरूको गतिविधि धनगढी केन्द्रित हुँदै गएको र बजेट निर्माणको समय नजिकिँदै जाँदा उनीहरूको चलखेल बढ्ने गरेको दाबी गरिन्छ।
यसबीच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर सांसदहरूले बुझाएका अधिकांश योजना भने १० लाख रुपैयाँ हाराहारीका रहेको स्रोतको भनाइ छ।