रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारको कदम, अतिक्रमित जग्गा रोक्का गर्न प्रक्रिया सुरु

सार्थक ब्यूरो । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा समेटिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकिएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोगका सिफारिसहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।