विनोद शाही हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतको निर्णय बदर

सार्थक ब्यूरो । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्या सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले जिल्ला अदालत अछामले दिएको सफाइको निर्णय उल्ट्याउँदै ६ जना प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।
मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र न्यायाधीश पूनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले सज्जन शाही, महेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही, देवेन्द्र शाही, पृथ्वी शाही र अक्कल शाहीलाई हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय निर्धारण गरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालत अछामले उनीहरूलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीका अनुसार दोषी ठहर गरिएका सबै प्रतिवादीलाई पीडित परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तिर्न आदेशसमेत दिइएको छ। सजाय पाउनेमध्ये सज्जन शाही नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति पनि हुन्।
त्यसैगरी, पानमति बम शाही, द्रोपति शाही, कर्णबहादुर शाही र शान्तिकुमारी शाहीका सम्बन्धमा भने जिल्ला अदालतको फैसला यथावत् कायम गरिएको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत अछामले २०८२ मंसिर ४ गते फैसला गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही घटनाक्रममा एमाले पक्षका कार्यकर्ताले कांग्रेस समर्थकमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको थियो।
उक्त घटनापछि कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले २०७९ जेठ १७ गते केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो। पक्राउ प्रक्रियाको विरोध भएपछि स्थानीय स्तरमा तनाव बढ्दै गएको र त्यसक्रममा भएको झडपपछि विनोद शाही बेपत्ता भएका थिए।
बेपत्ता भएको चार दिनपछि, २०७९ जेठ २१ गते, उनको शव घरनजिकैको जंगल क्षेत्रमा फेला परेको थियो। त्यसपछि परिवारले हत्या भएको दाबी गर्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी तत्कालीन मेयर अम्बिका चलाउनेसहित १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले मेयर चलाउनेसहित तीन जनाविरुद्ध अभियोजन नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
उच्च अदालत दिपायलको पछिल्लो निर्णयलाई पीडित परिवारका लागि न्याय प्राप्तितर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतले सुनाएको सजायले यो बहुचर्चित घटनालाई नयाँ कानुनी मोडमा पुर्‍याएको छ।
चार वर्षअघिको यस घटनासम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ भने अदालतको पछिल्लो फैसलाले न्यायिक उत्तरदायित्वबारे पनि व्यापक चासो उत्पन्न गरेको छ।