मधेस प्रदेशकै कारण संघीयता धरापमा

– प्रेमचन्द्र झा
नेपालमा संघीयता केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र थिएन। यो दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, समावेशी राज्य निर्माणको आकांक्षा र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट हासिल भएको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। संघीय व्यवस्थाले केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने विश्वास जगाएको थियो।
विशेषगरी मधेसका लागि संघीयता प्रशासनिक संरचनाको विषय मात्र थिएन; यो सम्मान, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अवसरसँग जोडिएको सवाल थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाको सपना थियो—अब विकासका योजना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुनेछन्, जनताको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिनेछ र राज्यका स्रोतहरू सीमित वर्गको नियन्त्रणबाट मुक्त भई आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग गरिनेछन्।
तर संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको करिब एक दशकपछि मधेसका गाउँ, बस्ती र सहरमा गहिरो निराशा देखिन थालेको छ। चिया पसलदेखि सार्वजनिक बहससम्म एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—के संघीयताले जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्यायो, वा केही सीमित व्यक्तिको जीवनशैलीमा मात्र सुधार गर्‍यो? यो प्रश्न संघीयताको मूल सिद्धान्तमाथि होइन, त्यसको कार्यान्वयन र अभ्यासमाथि केन्द्रित छ।
आज मधेसका धेरै नागरिकलाई शासनको केन्द्र मात्र परिवर्तन भएको, तर शासकीय प्रवृत्तिमा खासै सुधार नआएको अनुभूति हुन थालेको छ। पहिले सिंहदरबारतर्फ हेरिन्थ्यो, अहिले प्रदेश सरकारतर्फ। तर जनताको आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षाले अझै पनि प्राथमिकता पाउन नसकेको गुनासो व्यापक छ।
प्रदेश सरकारका वार्षिक बजेट, रेडबुकमा योजना समावेश गर्ने प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन तथा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। धेरै नागरिकको बुझाइमा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक निकटताका आधारमा छनोट हुने गरेको छ। यस्तो धारणा केवल प्रशासनिक कमजोरीको सूचक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि हो।
मधेसका विभिन्न जिल्लामा एउटा कटु व्यङ्ग्य प्रचलित छ—“कामभन्दा बिल निकासा ठूलो।” यो केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र होइन, सुशासनप्रति जनविश्वास घट्दै गएको प्रतिबिम्ब पनि हो। विकास योजनाको मूल्याङ्कन त्यसले जनताको जीवनमा पारेको प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ। तर जब विकासभन्दा बढी कमिसन, प्रतिशत, भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनको चर्चा हुन थाल्छ, तब विकासको वास्तविक उद्देश्य नै ओझेलमा पर्न जान्छ।
जनताले सडक, अस्पताल, विद्यालय, कृषि क्षेत्र, बेरोजगारी र आधारभूत सेवाको अवस्थालाई प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिशाली वर्गको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन पनि उनीहरूले नियालिरहेका छन्। यही अन्तरले जनमानसमा प्रश्न उठाइरहेको छ—यदि विकासका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको हो भने त्यसको प्रतिफल कहाँ छ? किन जनताको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिँदैन? (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)