संघीय अनुदानको भरमा प्रशासन सञ्चालन : संघीयताको आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न

सार्थक डेस्क। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ—प्रदेशको आन्तरिक आयले आफ्ना कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब–भत्ता समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन। विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका ठूला प्रतिबद्धताबीच प्रदेश सरकार आफैँ संघीय अनुदानको भरमा प्रशासन सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
आगामी वर्ष प्रदेशले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधाका लागि मात्र ३ अर्ब १ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। अर्थात्, प्रदेशको आफ्नै आम्दानीभन्दा प्रशासनिक खर्च करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढी छ। यो अवस्था कुनै सामान्य वित्तीय चुनौती मात्र होइन, प्रदेशको आर्थिक संरचना र विकास रणनीतिमा रहेको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो।
संघीयताको मूल मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान वित्तीय अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार अझै पनि संघीय अनुदानकै सहारामा टिकेको देखिन्छ। आफ्नै राजस्वले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा विकास र समृद्धिका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
चिन्ताको विषय केवल तलब–भत्ताको आकार मात्र होइन, खर्चको प्राथमिकता पनि हो। पोशाक, खाद्यान्न, बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र अन्य सुविधा शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, नयाँ सवारीसाधन खरिदका लागि ३४ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइनु र इन्धन तथा मर्मतसम्भारमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइनुले खर्च व्यवस्थापनको प्राथमिकतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। जब प्रदेशको आयस्रोत सीमित छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक विलासिता र सुविधामुखी खर्चलाई निरन्तरता दिनु आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, राजस्व वृद्धिको अवस्था पनि निराशाजनक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको प्रदेशले चालु वर्षमा जम्मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। वर्षौं बितिसक्दा पनि राजस्व वृद्धि नगण्य रहनु र आयस्रोत विस्तारका लागि कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि नदेखिनु प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ। सरकार परिवर्तन हुँदै गए पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने ठोस रणनीति भने अझै देखिएको छैन।
विश्लेषकहरूले पनि प्रदेश सरकार स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाको अभावमा रहेको औँल्याएका छन्। संघीयता लागू भएको दशक पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश र स्थानीय तहहरू केन्द्रकै अनुदानमा आश्रित रहनु संघीय शासन व्यवस्थाको अपेक्षित उपलब्धि होइन। उत्पादन, रोजगारी र लगानीका नयाँ क्षेत्र विकास नगरी केवल अनुदानको भरमा चल्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकटलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम रहन्छ।
वास्तवमा सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाको कमी छैन। जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, कृषि तथा खनिजजन्य स्रोतको उचित उपयोग गर्न सकिए प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउन सकिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व वृद्धि सम्भव छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट आर्थिक नीति र कार्यान्वयन क्षमता अपरिहार्य हुन्छ।
अब प्रदेश सरकारले जनतामाथि करको भार थप्नेभन्दा उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, सवारीसाधन तथा सुविधामुखी खर्चमा मितव्ययिता र आयस्रोत विस्तारका ठोस कार्यक्रममार्फत मात्रै आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ। अन्यथा, आफ्नै कर्मचारीको खर्च समेत धान्न नसक्ने प्रदेश सरकार संघीयताको सफल अभ्यासभन्दा पनि अनुदानमुखी संरचनाको प्रतीक बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान वित्तीय अवस्था केवल एउटा प्रदेशको समस्या मात्र होइन, नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मनिर्भर र परिणाममुखी बनाउने चुनौतीको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो। अब समय आएको छ—अनुदानको आश्रयबाट उत्पादन र आत्मनिर्भरताको यात्रातर्फ दृढ कदम चाल्ने।