बजेट र शिक्षा नियमावलीका व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग

सार्थक ब्यूरो । निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा हालै संशोधित शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सरकारसँग ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेका छन्।
प्याव्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कर व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संगठनहरूले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको स्मरण गराउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयहरूले रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको दाबी गरिएको छ।
संगठनहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सहज बनाउन धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अझ प्रभावकारी ढंगले विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिनाअघि नै नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन्।
निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समावेश गरिएका केही व्यवस्थाले विद्यालय सञ्चालन, अनुशासन र व्यवस्थापनमा जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न पनि संगठनहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।